कृष्ण सागर के नाले से तालाब में जल प्रवाह के रास्ते पर निर्माण से अस्तित्व पर चिंता जताई गई है।

झालरापाटन में ऐतिहासिक गोमती सागर तालाब की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। कब्रिस्तान के सामने पुलिया से आगे नगरपालिका की बेशकीमती जमीन पर 8-8 फीट ऊंचे आरसीसी पिलर खड़े किए जाने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर तालाब में पानी की आवक के रास्ते को प्रभावित करने वाली गतिविधियां की जा रही हैं।

शहर में विकास कार्यों को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच अब ऐतिहासिक जल स्रोत की जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला चर्चा में है। आरोप है कि शहर के बाग-बगीचों के बाद अब गोमती सागर तालाब की जमीन को भी निशाना बनाया जा रहा है। जिस स्थान पर अतिक्रमण की गतिविधियां चल रही हैं, वह कब्रिस्तान के सामने पुलिया से आगे स्थित है। यहां नगरपालिका की जमीन पर निर्माण की तैयारी के तहत लोहे और सीमेंट से बने करीब 8 फीट ऊंचे आरसीसी पिलर खड़े कर दिए गए हैं।

यह स्थान इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से कृष्ण सागर तालाब का नाला गोमती सागर में पानी पहुंचाता है। बताया जा रहा है कि वर्ष के छह महीने तक इस क्षेत्र में पानी भरा रहता है। ऐसे में पानी की आवक के रास्ते पर पिलर खड़े किए जाने से तालाब के जल प्रवाह और उसके अस्तित्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

इस मामले में नगरपालिका चेयरमैन अंशु गुप्ता, बाकलीवाल और चादवाड की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शहर के गलियारों और जानकारों के बीच चर्चा है कि कथित तौर पर अंशु गुप्ता ने बाकलीवाल और चादवाड के इशारों पर इस अतिक्रमण को संरक्षण दिया है। वहीं, दबी जुबान में इस पूरे मामले के पीछे करीब पांच लाख रुपये के लेन-देन की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि, इन आरोपों और चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आरोप लगाने वालों का कहना है कि आर्थिक लेन-देन के चलते तालाब जैसी ऐतिहासिक धरोहर और जल स्रोत की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के उन सख्त आदेशों की भी अनदेखी किए जाने के सवाल उठ रहे हैं, जिनमें जल स्रोतों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है।

मामले का दूसरा गंभीर पहलू यह है कि दिनदहाड़े नगरपालिका की जमीन पर आरसीसी पिलर खड़े किए जाने के बावजूद अब तक संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। आरोप है कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) और तहसीलदार को इसकी जानकारी होने के बावजूद अतिक्रमण रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस संबंध में तहसीलदार और प्रभारी ईओ से बात की गई तो दोनों की ओर से वही जवाब दिया गया—'मैं दिखवाता हूं।' अब सवाल यह है कि प्रशासन की ओर से मामले की जांच और कार्रवाई कब तक की जाती है। क्या आरसीसी पिलरों पर छत डाले जाने से पहले अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा या कार्रवाई केवल आश्वासन तक सीमित रह जाएगी? गोमती सागर तालाब की जमीन और पानी की आवक के रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।

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