झालावाड़ सहकारी भंडार रिश्वत प्रकरण: दवा खरीद व भुगतान की जांच की मांग
| 15 हजार रुपये की रिश्वत गिरफ्तारी के बाद दवा आपूर्ति, स्टॉक रिकॉर्ड, आरजीएसएच मामलों और अधिकारियों को हटाने के दावों की स्वतंत्र जांच की मांग उठी है।
झालावाड़ सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार में 15 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते मस्तराम मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे संस्थान की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। एसीबी की कार्रवाई के बाद आरोपी जेल पहुंच गया, लेकिन इस प्रकरण ने दवा खरीद, आपूर्ति और भुगतान से जुड़े ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी जांच का दायरा लाखों-करोड़ों रुपये तक पहुंच सकता है। सवाल यह भी है कि क्या रिश्वत का यह मामला किसी बड़े वित्तीय प्रकरण की महज एक कड़ी है या फिर इसके पीछे विभागीय स्तर पर चल रही कोई अलग खींचतान है?
इस पूरे घटनाक्रम में एक और चर्चा सामने आ रही है। आरोपों और चर्चाओं के बीच यह दावा किया जा रहा है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दायमा और भंडार के कार्यवाहक महाप्रबंधक को पद से हटाने की साजिश रची जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी कथित अनियमितताओं पर रोक लगा रहे थे और भ्रष्टाचार की दाल नहीं गलने दे रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मस्तराम मीणा की गिरफ्तारी और दोनों अधिकारियों को हटाने की कथित कोशिशों के पीछे कौन लोग शामिल हैं? हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
कहावत है कि मछली हमेशा छोटी ही जाल में फंसती है, जबकि तालाब में मगरमच्छ भी कम नहीं होते। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एसीबी की कार्रवाई केवल 15 हजार रुपये की कथित रिश्वत तक सीमित रहती है या उन लोगों की भूमिका भी सामने आती है, जिनके इशारे पर कथित तौर पर पूरा तंत्र संचालित होता रहा।
एसीबी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन किसी एक कर्मचारी की गिरफ्तारी से पूरे संस्थान की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। अब जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित फर्म से वास्तव में कितनी दवाएं खरीदी गईं, कितनी दवाएं भंडार तक पहुंचीं और कितने बिलों के आधार पर भुगतान किया गया।
यदि दवाओं की आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, खरीद आदेश और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में अंतर मिलता है तो मामला केवल रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी धन और संस्थागत व्यवस्था की व्यापक जांच का विषय बन जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल दवा खरीद की प्रक्रिया को लेकर है। आखिर किन-किन फर्मों से दवाएं खरीदी गईं? क्या उन फर्मों ने वास्तव में दवाओं की आपूर्ति की? दवाओं की गुणवत्ता और मात्रा का सत्यापन किस स्तर पर किया गया? क्या खरीद प्रक्रिया में संविदाकर्मियों अथवा विवादित बताए जा रहे एक अधिकारी की कोई भूमिका रही?
सूत्रों के हवाले से सहकारी भंडार में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं की वास्तविकता सामने लाने के लिए पिछले वर्षों के खरीद आदेश, जीएसटी बिल, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रिकॉर्ड और बैंक भुगतान की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी फर्म ने दस लाख रुपये की दवाओं का बिल प्रस्तुत किया है तो जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उतनी दवाएं वास्तव में खरीदी गईं, क्या उनका भंडार के स्टॉक रजिस्टर में प्रवेश दर्ज हुआ और बाद में उनका वितरण कहां किया गया।
इस प्रकरण में संविदाकर्मियों की भूमिका भी जांच का महत्वपूर्ण विषय है। क्या किसी संविदाकर्मी का दवा आपूर्ति करने वाली किसी फर्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंध है? क्या किसी कर्मचारी अथवा उसके परिजन के नाम पर कोई आपूर्तिकर्ता फर्म संचालित हो रही है? क्या खरीद और भुगतान की प्रक्रिया में हितों का टकराव हुआ?
यदि इस तरह का कोई संबंध सामने आता है तो उसकी पूरी पड़ताल जरूरी होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की सरकारी व्यवस्था में भूमिका के साथ निजी कारोबार से जुड़े संभावित हितों के टकराव की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए।
जांच एजेंसियों को संबंधित फर्मों के वास्तविक प्रोपराइटर, उनके बैंक खातों में हुए भुगतान और आगे धन के लेन-देन की पूरी श्रृंखला का पता लगाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि भुगतान कहां पहुंचा और इस प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।
पूर्व में आरजीएसएच योजना से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। उस दौरान किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, किनकी भूमिका जांच के दायरे में आई और किन मामलों में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, इन सभी तथ्यों का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।
यदि किसी पुराने प्रकरण की जांच के दायरे में आए व्यक्ति की संपत्ति में असामान्य वृद्धि का दावा किया जा रहा है तो उसकी पुष्टि आयकर रिटर्न, संपत्ति विवरण और वैधानिक जांच के आधार पर ही हो सकती है। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, यह सवाल महत्वपूर्ण है कि पुराने मामलों से क्या सबक लिया गया और मौजूदा प्रकरण में जांच कितनी व्यापक होगी।
मामले को लेकर हो रही चर्चाओं में जयपुर स्तर तक कथित नेटवर्क और पूर्व में सहकारिता विभाग में प्रभावशाली पद पर रहे एक अधिकारी का नाम भी लिया जा रहा है। यदि किसी बड़े अधिकारी, फर्म संचालक या बिचौलिये की भूमिका सामने आती है तो जांच केवल स्थानीय कर्मचारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। एसीबी और संबंधित विभाग को वित्तीय लेन-देन, फर्मों के स्वामित्व और खरीद संबंधी निर्णयों की पूरी कड़ी जोड़नी होगी।
इस पूरे मामले में कई अहम सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं। सहकारी भंडार ने पिछले पांच वर्षों में कितनी राशि की दवाएं खरीदीं? दवा आपूर्ति करने वाली सभी फर्मों के वास्तविक मालिक कौन हैं? क्या किसी संविदाकर्मी या उसके परिजन का किसी आपूर्तिकर्ता फर्म से संबंध है? खरीदी गई दवाओं का वास्तविक स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या एक ही दवा या सामग्री के भुगतान में दोहराव की कोई शिकायत या प्रमाण है? आरजीएसएच से जुड़े पुराने प्रकरणों में कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है? 15 हजार रुपये की कथित रिश्वत के मामले में भुगतान की पूरी श्रृंखला और अन्य संभावित जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच हुई है या नहीं?
मस्तराम मीणा की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जांच केवल रिश्वत की रकम तक सिमटकर न रह जाए। यदि दवा खरीद और भुगतान से संबंधित अनियमितताओं के प्रमाण सामने आते हैं तो संबंधित सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय होनी चाहिए।
किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पूरी व्यवस्था पाक-साफ साबित नहीं होती और न ही किसी पर आरोप लगने मात्र से वह दोषी हो जाता है। इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच, खरीद एवं आपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल और वित्तीय लेन-देन की पारदर्शी जांच ही वास्तविक स्थिति सामने ला सकती है।
15 हजार रुपये की कथित रिश्वत ने जांच के लिए एक दरवाजा खोला है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच उस दरवाजे के पीछे मौजूद बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचती है या मामला गिरफ्तारी, जेल, जमानत और अगली तारीखों के बीच फाइलों तक सीमित रह जाता है।
आखिरकार सवाल केवल 15 हजार रुपये का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है, जहां दवाओं की जरूरत मरीजों को होती है, भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है और जवाबदेही किसकी है, यह जांच का विषय बना हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि आरोपी मस्तराम मीणा और उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दायमा को हटाने की कथित साजिश में कौन-कौन शामिल हैं और दोनों अधिकारी आखिर किन कथित घोटालों को उजागर करने वाले थे।