छोटीसादड़ी: यूरिया के साथ अन्य खाद खरीदने की शर्त से किसान परेशान
जमाबंदी व्यवस्था के बावजूद विक्रेताओं द्वारा यूरिया के साथ अन्य उत्पाद थोपने से किसानों पर बढ़ा आर्थिक बोझ, कृषि विभाग पर उठी कार्रवाई की मांग।
प्रतापगढ़ में रबी फसल के लिए यूरिया और डीएपी खाद वितरण को लेकर संयुक्त निदेशक कृषि द्वारा जारी आधिकारिक आदेश पत्र।
छोटीसादड़ी में रबी की बुवाई के बीच किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए अतिरिक्त खाद खरीदने की शर्त का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि स्थानीय खाद विक्रेताओं की ओर से यूरिया के एक बैग के साथ डीएपी, एनपीके, सल्फर और जिप्सम जैसे अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में जमाबंदी के आधार पर यूरिया वितरण की व्यवस्था शुरू होने के बावजूद किसानों की परेशानी कम होने के बजाय उनके सामने अतिरिक्त आर्थिक बोझ की समस्या खड़ी हो गई है।
राज्य सरकार ने किसानों को यूरिया के लिए लंबी-लंबी कतारों से राहत दिलाने के उद्देश्य से जमाबंदी के आधार पर खाद वितरण की व्यवस्था शुरू की है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर खाद विक्रेताओं के खिलाफ यूरिया के साथ दूसरे खाद उत्पाद खरीदने की अनिवार्यता थोपने के आरोप सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें जरूरत के अनुसार यूरिया मिलने के बजाय ऐसे उत्पाद भी खरीदने पड़ सकते हैं, जिनकी उन्हें तत्काल आवश्यकता नहीं है।
रविवार सुबह उस समय यह मामला सामने आया, जब प्रातः काल अखबार के संवाददाता स्थानीय खाद विक्रेता के पास यूरिया का बैग लेने पहुंचे। वहां एक व्यक्ति और महिला भी यूरिया खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि दुकानदार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूरिया का एक बैग चाहिए तो उसके साथ एनपीके, डीएपी और सल्फर का बैग भी खरीदना पड़ेगा। अन्यथा यूरिया का एक बैग भी नहीं मिलेगा।
दुकानदार की यह शर्त सुनकर संवाददाता और वहां मौजूद महिला हैरान रह गए। आरोप के अनुसार, यूरिया खरीदने के लिए अन्य खाद उत्पाद लेने की अनिवार्यता रखी जा रही है। यदि किसानों को वास्तव में इस तरह की शर्तों के आधार पर खाद दिया जा रहा है, तो सरकार की ओर से शुरू की गई वितरण व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है और किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
रबी की फसलों की बुवाई के दौरान किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। किसान अपने खेत की स्थिति, फसल और जरूरत के अनुसार खाद खरीदने पहुंचते हैं। ऐसे में यूरिया के साथ डीएपी, एनपीके, सल्फर और जिप्सम जैसे अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव पड़ने से उनकी कृषि लागत बढ़ने की आशंका है।
बुवाई के समय किसान पहले ही बीज, डीजल, जुताई और अन्य कृषि कार्यों पर काफी खर्च कर चुके होते हैं। ऐसे में यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद के बैग खरीदने की मजबूरी उनकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। किसानों का कहना है कि सरकार ने खाद वितरण की व्यवस्था उन्हें राहत देने के लिए शुरू की है, न कि उनकी जरूरत और मजबूरी का फायदा उठाकर अतिरिक्त खरीद के लिए दबाव बनाने के लिए।
सरकारी स्तर पर यूरिया वितरण को सुचारू बनाने के प्रयासों के बीच खाद विक्रेताओं पर लग रहे इन आरोपों ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यह भी सवाल है कि खाद वितरण पर नजर रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी ऐसी शिकायतों को किस तरह लेते हैं और इनके आधार पर क्या कार्रवाई करते हैं।
प्रशासन और कृषि विभाग के सामने अब यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि खाद विक्रेताओं के यहां वितरण व्यवस्था की जांच हो और किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक यूरिया उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, किसी अन्य खाद उत्पाद की खरीद के लिए उन पर अनुचित दबाव नहीं बनाया जाए। रबी की बुवाई के महत्वपूर्ण दौर में किसानों को राहत मिलती है या उन्हें अतिरिक्त खाद खरीदने का बोझ उठाना पड़ता है, इस पर अब कृषि विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर नजर रहेगी।