मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना को गति देने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सुधार समिति ने शुक्रवार को मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की लगभग 15 एकड़ खाली कराई गई जमीन को पांच वर्षों के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस करार से बीएमसी को लगभग 103.47 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।

प्रस्ताव के तहत जमीन का इस्तेमाल धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट निर्माण इकाई और रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यह जमीन नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी जाएगी।

सुधार समिति की बैठक में प्रस्ताव को लेकर तीखी बहस हुई। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने मुलुंड की जमीन को लीज पर दिए जाने का कड़ा विरोध किया। वहीं, भाजपा पार्षदों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि धारावी के लाखों निवासी बेहद खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं और उन्हें स्थायी तथा बेहतर घर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक अत्यंत आवश्यक कदम है। भाजपा पार्षदों ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन आवंटन की पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है।

सुधार समिति की अध्यक्ष संध्या दोषी ने बताया कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देने के बाद ही प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की इस जमीन पर कचरा निस्तारण का काम चल रहा है। यहां जमा लगभग 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को हटाने के बाद ही जमीन सौंपी जाएगी।

बीएमसी ने जमीन का किराया 252 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह तय किया है। इसमें हर वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पुराने कचरे को हटाने पर होने वाला 20.04 करोड़ रुपये का खर्च किराए से समायोजित किया जाएगा। इसके बाद बीएमसी को कुल शुद्ध किराया और जीएसटी मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की खाली कराई गई जमीन का धारावी पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल अब इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगा, जबकि बीएमसी को लीज करार से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

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