जलवायु और खाद्य सुरक्षा पर डॉ. पी.के. मिश्रा का जोर, साक्ष्य-आधारित नीति की वकालत
आईआईएम कोझिकोड में ईएफडी नेटवर्क की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम के प्रधान सचिव ने कृषि-जलवायु अनुकूलन और साक्ष्य-आधारित नीतियों पर ध्यान देने को कहा।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान, सूक्ष्म स्तर के आंकड़ों और साक्ष्य-आधारित नीतियों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है और विकासशील देशों के बीच अनुसंधान एवं नीतिगत साझेदारी को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।
डॉ. मिश्रा ने 11 नवंबर, 2026 को आईआईएम कोझिकोड में आयोजित विकास के लिए पर्यावरण (ईएफडी) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन, कृषि संबंधी बदलावों, खाद्य सुरक्षा और पोषण से जुड़ी परस्पर संबद्ध चुनौतियों पर विस्तार से विचार रखे।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरण संबंधी चिंता तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादकता, जल की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की कीमतों, जन स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, सूक्ष्म स्तर के आंकड़ों और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के बीच प्रभावी तालमेल जरूरी है।
खाद्य सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि केवल पर्याप्त खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति तक किफायती, विविधतापूर्ण और पौष्टिक आहार की पहुंच भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आगाह किया कि जलवायु संबंधी व्यवधानों के कारण दलहन, फल, सब्जियां, दूध और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं लोगों की उन तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।
फसल विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित कराने के लिए प्रधानमंत्री की पहल का उल्लेख किया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस पहल से पोषक अनाजों के पोषण संबंधी महत्व और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ी। साथ ही, विविधतापूर्ण और जलवायु अनुकूल खाद्य प्रणालियों के हिस्से के रूप में पोषक अनाजों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहन मिला।
क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु अनुकूलन की जरूरत पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के जलवायु अनुकूल कृषि संबंधी राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि देश के 651 कृषि जिलों में से 310 जिलों को जलवायु की दृष्टि से अत्यधिक अथवा बहुत अधिक संवेदनशील पाया गया है। उनके अनुसार, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी नीति अपनाने के बजाय स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन उपाय किए जाने चाहिए।
नीति निर्माण में आंकड़ों की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिकता केवल अधिक आंकड़े एकत्र करने की नहीं होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि उपलब्ध सूचनाएं समय पर प्राप्त हों, विश्वसनीय और तुलनीय हों तथा उनके आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने वर्षा, जल की उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसल निष्पादन और पोषण संबंधी परिणामों में क्षेत्रीय भिन्नताओं की पहचान के लिए अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित जिला-स्तरीय आंकड़ों के अधिकाधिक उपयोग का आह्वान किया।
भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार के साथ वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने तथा वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) से देश की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूती मिली है।
वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल अवसंरचना के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों, नवोन्मेषी साझेदारियों और विभिन्न देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप समाधानों की आवश्यकता भी उन्होंने बताई।
अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पोषण सुरक्षा जैसी समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विकास के लिए पर्यावरण (ईएफडी) नेटवर्क जैसे मंच अकादमिक अनुसंधान को व्यावहारिक नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने, ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
डॉ. मिश्रा का संबोधन जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अनुसंधान, स्थानीय आंकड़ों, प्रभावी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एकीकृत करने की आवश्यकता पर केंद्रित रहा। उन्होंने विकासशील देशों के बीच मजबूत अनुसंधान-नीतिगत साझेदारी को इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में अहम आधार बताया।