पंचायतीराज चुनाव: ड्यूटी में लापरवाही पर जयपुर में 4 वाहन मालिकों को नोटिस
जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर RTA ने नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, संतोषजनक जवाब न मिलने पर परमिट रद्द हो सकते हैं।
पंचायतीराज आम चुनाव के दौरान निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने और अधिग्रहित वाहनों को निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं कराने के मामलों में परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर (प्रथम) ने चार वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले इसी तरह के मामलों में तीन अन्य वाहनों के परमिट निलंबित किए जा चुके हैं।
जयपुर, 10 नवंबर। पंचायतीराज आम चुनाव के लिए निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित वाहनों के निर्धारित ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होने और उनके कारण निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर (प्रथम) ने यह कार्रवाई की है। संबंधित वाहन मालिकों को तीन कार्य दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर (प्रथम) के सचिव चम्पालाल ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव कार्य के लिए चार वाहनों का अधिग्रहण किया गया था। इनमें वाहन संख्या आरजे 14 टीएफ 0977 (मारुति टूर एस एसटीडी) के मालिक संजय कुमार मीणा, वाहन संख्या आरजे 14 पीडी 3774 (टाटा 407 स्टारबस) के मालिक रघुवीर सिंह (स्टेज कैरिज परमिट), वाहन संख्या आरजे 14 टीजी 7802 (हुंडई ऑरा) के मालिक अशोक कुमार यादव (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट) और वाहन संख्या आरजे 14 पीजी 1906 (टाटा बस) के मालिक भरत धाबाई (संविदा वाहन परमिट) शामिल हैं।
सचिव के अनुसार, वाहनों के अधिग्रहण के बाद संबंधित वाहन मालिकों ने स्वेच्छा से वाहन अन्यत्र ले जाने, फोन रिसीव नहीं करने, वाहन खराब होने और निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने जैसी लापरवाही बरती। इसके चलते निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ और व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इन मामलों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (यातायात) ने संबंधित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी।
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने अनुशंसा के आधार पर चारों वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें तीन कार्य दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के तहत संबंधित वाहनों के परमिट निलंबित अथवा निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चुनावी ड्यूटी के लिए अधिग्रहित वाहनों की उपलब्धता में लापरवाही के मामलों में परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध परमिट संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले तीन वाहनों के परमिट निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि चार अन्य वाहन मालिकों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।