डीग में विशेष लोक अदालत व मेडिएशन 3.0 अभियान को लेकर बैठक आयोजित
राजस्थान के डीग जिले में आगामी लोक अदालतों और मध्यस्थता अभियान के तहत मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई।
डीग में आगामी लोक अदालतों और मेडिएशन अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारी।
राजस्थान के डीग जिले में आगामी विशेष लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और ‘मेडिएशन 3.0’ अभियान को सफल बनाने के लिए न्यायिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को तालुका विधिक सेवा समिति, कामां मुख्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत, 12 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए संचालित ‘मेडिएशन 3.0’ अभियान की पूर्व तैयारियों और कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र शर्मा ने कहा कि लोक अदालतें आमजन को सुलभ, त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं से राजीनामे योग्य अधिकाधिक प्रकरणों को चिह्नित करने तथा उनमें पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपसी समझाइश के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।
इसके साथ ही ‘मेडिएशन 3.0’ अभियान के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक सक्रिय बनाने और पुराने विवादों को समाप्त कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में आगामी लोक अदालतों के निर्धारित लक्ष्यों और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई, ताकि प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना के अनुरूप तैयारियां की जा सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के सचिव रामकिशन शर्मा तथा तालुका विधिक सेवा समिति, कामां के अध्यक्ष डॉ. मनोज तिवारी ने आगामी लोक अदालतों के लक्ष्यों और व्यवस्थाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 श्रीमती नीलोफर तोमर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 रिचा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट कृतिका अग्रवाल तथा ग्राम न्यायालय कामां की सुमन मीणा उपस्थित रहीं। बैठक में बार संघ कामां के अध्यक्ष जाकिरदीन, पैनल अधिवक्तागण और बड़ी संख्या में स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया।
बार संघ के पदाधिकारियों और उपस्थित अधिवक्ताओं ने लोक अदालतों तथा मध्यस्थता अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोक अदालतों की तैयारियों को गति देना, राजीनामे योग्य मामलों की पहचान करना और मध्यस्थता के माध्यम से लंबित विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना रहा।