पंचायतीराज चुनाव में भाजपा की जीत का आह्वान, अरविन्द सिसोदिया ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
भाजपा नेता अरविन्द सिसोदिया ने भजनलाल शर्मा सरकार की जल परियोजनाओं, गरीबी मुक्त गांव योजना और किसान कल्याण योजनाओं का हवाला देते हुए पंचायतीराज चुनावों में समर्थन मांगा।
राजस्थान में ग्रामोत्थान, जल संरक्षण और ग्रामीण परिवारों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखते हुए भाजपा राजस्थान मीडिया विभाग के कोटा संभाग संयोजक अरविन्द सिसोदिया ने पंचायतीराज चुनावों में भी भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अंत्योदय के संकल्प और केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से ग्रामोत्थान, जल संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, नागरिक सुरक्षा तथा आमजन के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस विकास यात्रा को और गति देने के लिए जनशक्ति को पंचायतीराज चुनावों में भी भाजपा की सरकारें बनानी चाहिए।
बारां/कोटा में राजेंद्र शर्मा को दी गई जानकारी में सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों और राज्य सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 के लगभग 69,000 रुपये से बढ़कर अब 2.05 लाख रुपये हो गई है। प्रदेश को जल संकट से स्थायी मुक्ति दिलाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 2 लाख करोड़ रुपये की जल परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की राम जलसेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के करीब 3 करोड़ नागरिकों को पेयजल सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। वहीं, शेखावाटी अंचल की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा के साथ हुए समझौते के तहत 34,102 करोड़ रुपये की लागत से सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के करीब 75 लाख नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
क्षेत्रीय जल परियोजनाओं और सिंचाई विस्तार का उल्लेख करते हुए सिसोदिया ने बताया कि उदयपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए 1,691 करोड़ रुपये की देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजनाओं तथा हाड़ौती क्षेत्र के लिए 7,355 करोड़ रुपये की परवन बहुउद्देशीय परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और नर्मदा जल विस्तार को भी गति दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान कार्यकाल में 15,753 करोड़ रुपये खर्च कर 1.42 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों से 3.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के 63 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है।
ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देते हुए सिसोदिया ने कहा कि 2 जुलाई 2025 को 300 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' शुरू की गई। योजना के प्रथम चरण में 5,002 गांवों के 30,631 बीपीएल परिवारों को चिह्नित किया गया है। इन परिवारों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
खाद्यान्न वितरण और वित्तीय समावेशन के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 4.50 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। वहीं, 3.83 करोड़ जन-धन खाते खोलकर आमजन को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या भी 57 लाख से बढ़कर 89 लाख से अधिक हो गई है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर 9.60 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें प्रति परिवार 15,000 रुपये की कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
आवास और स्वच्छता के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 34 लाख से अधिक पक्के आवास बनाए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 89 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा किया गया है। वर्ष 2026 में पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 3,473 करोड़ रुपये की लागत से 2,89,355 नए आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के लगभग 43,000 गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है।
ग्रामीण कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2014 से पहले के 53,000 किलोमीटर से बढ़कर अब 86,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना और राज्य की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के समन्वय से प्रदेश के 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं। इन परिवारों को 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क और कैशलेस उपचार की सुविधा का सुरक्षा कवच प्राप्त है।
किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर सिसोदिया ने कहा कि सरकार किसानों की आय सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 76.18 लाख किसानों को 24,949 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही किसानों को 2.45 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। राज्य के आधे से अधिक जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रशासनिक सेवाओं और रोजगार के संबंध में उन्होंने बताया कि 'आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान तथा जिला स्तरीय शिविरों के माध्यम से 22 विभागों की सेवाएं आमजन तक पहुंचाई गई हैं। युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 1.93 लाख सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। वहीं, 'राइजिंग राजस्थान समिट' के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से 9 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।
अंत में अरविन्द सिसोदिया ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार का निरंतर प्रयास है कि ग्रामोत्थान, जल संचयन और जनकल्याणकारी योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से राजस्थान का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन के समान अवसर मिलें। उन्होंने इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतीराज चुनावों में भी भाजपा की सरकारें बनाने की अपील की।