यूपी में 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति, योगी ने 6 महीने में 1 लाख नौकरियों का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और अगले छह महीनों में एक लाख सरकारी नौकरी के अवसर देने का लक्ष्य बताया।
तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच पर नवनियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनकी जिम्मेदारियों और सरकार की रोजगार नीति को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और नागरिकों को पारदर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराने की होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। 1,375 नए अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और विकास योजनाओं की सीधी निगरानी में मदद मिलने की बात कही गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की सरकारों पर सरकारी भर्तियों में धांधली और वसूली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस समय बड़े पैमाने पर धांधली और वसूली होती थी, जिससे योग्य युवा पीछे छूट जाते थे। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण और पारदर्शी बनाया है और अब केवल योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने सरकार के ‘मिशन रोजगार’ का खाका भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले छह महीनों के भीतर राज्य के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार से जोड़ने पर है।
ग्राम पंचायतों में 1,375 नए अधिकारियों की तैनाती से नाली, खड़ंजा, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की निगरानी और गति बढ़ने की उम्मीद है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को ग्रामीण विकास और सुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है। नए मानव संसाधन के जुड़ने से सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्र ग्रामीण जनता तक पहुंचने की बात सरकार की ओर से कही गई है।
सरकार का दावा है कि इस प्रकार के अभियानों से प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी संबल मिल रहा है। 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ सरकार ने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी सामने रखा है।