सवाई माधोपुर में किसानों को कथित तौर पर नकली डीएपी खाद बेचने और बिना बिल उर्वरक का कारोबार करने के मामले में कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायत की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आने और संबंधित फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने पर विभाग ने उर्वरक विक्रेता का खुदरा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीना ने आदेश जारी कर मैसर्स अजित कन्ट्रक्शन कम्पनी, बाडोलास सवाई माधोपुर का उर्वरक लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित किया है।

मामले के अनुसार, खिजुरी निवासी कृषक बनवारी लाल मीना एवं रामरेश मीना ने 18 नवम्बर को कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। किसानों का आरोप था कि फर्म संचालक ने खेरदा स्थित अपने मकान से बिना बिल डीएपी खाद बेची और नकली खाद देकर उनके साथ धोखाधड़ी की।

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए विभाग ने एक कमेटी गठित की। जांच के दौरान मौके पर पीओएस मशीन, स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा फर्म का प्रतिनिधि और प्रोपराइटर भी जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए। विभाग की ओर से जांच में सहयोग नहीं किए जाने को भी गंभीरता से लिया गया।

इन अनियमितताओं को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन मानते हुए कृषि विभाग ने लाइसेंस संख्या एफआर/2026-27/37780 को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान फर्म को किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने फर्म संचालक को सात दिवस के भीतर समस्त दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर और क्रय-विक्रय के बिल प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से उर्वरक विक्रय में अनियमितताओं के मामले में संबंधित फर्म पर फिलहाल कारोबार संबंधी प्रतिबंध लागू हो गया है।

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