बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) से रियायती दरों पर जमीन और अन्य सुविधाएं हासिल करने वाले निजी अस्पतालों में महानगरपालिका के मरीजों को आरक्षित बेड उपलब्ध कराने के दावों की अब स्थायी समिति के सामने समीक्षा होगी। पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल के तहत संचालित अस्पतालों में बीएमसी के मरीजों को वास्तव में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें बेड से वंचित किए जाने की शिकायतों में कितनी सच्चाई है, इसका पूरा लेखा-जोखा समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को स्थायी समिति की बैठक में बीएमसी अस्पतालों के कुछ विभागों को पीपीपी आधार पर सौंपने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव पर तीखी बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस के गुट नेता अशरफ आज़मी ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि महानगरपालिका से रियायतें हासिल करने वाले अस्पताल बीएमसी के मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी करते हैं। मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर वापस लौटा दिया जाता है।

अशरफ आज़मी ने सवाल उठाया कि जब निजी अस्पतालों में 'बीएमसी मरीज' की परिभाषा भी अस्पताल प्रबंधन खुद तय करता है और गरीब मरीजों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती, तो फिर पीपीपी नीति को आगे बढ़ाने का औचित्य क्या है? उन्होंने इस व्यवस्था के वास्तविक लाभार्थियों और जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल खड़े किए।

वहीं, एनसीपी की सईदा खान ने पीपीपी नीति को पूरी तरह रद्द करने के बजाय उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने नीति में मौजूद खामियों को दूर कर व्यवस्था को बेहतर बनाने का सुझाव दिया। इस पर भाजपा नगरसेविका प्रीती सातम और प्रकाश दरेकर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि आखिर यह नीति किसके कार्यकाल में लागू की गई थी? प्रकाश दरेकर ने स्वीकार किया कि पीपीपी नीति को लेकर जनता में कुछ नकारात्मक भावना है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं।

चर्चा में सभागृह नेता गणेश खणकर ने पीपीपी नीति का समर्थन करते हुए कहा कि कई अस्पतालों में इसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। हालांकि, उन्होंने भी नियमों के सख्त पालन की समीक्षा करने और इस संबंध में स्थायी समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने की आवश्यकता जताई।

स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने विपक्ष को इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देने की नसीहत दी। उन्होंने पीपीपी नीति की खामियों को दूर करने पर सहमति जताई। वहीं, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने समिति सदस्यों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनके सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक संज्ञान लेगा।

अब पीपीपी मॉडल पर चल रहे निजी अस्पतालों में बीएमसी मरीजों के लिए आरक्षित बेड की उपलब्धता, मरीजों को मिलने वाले उपचार और नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी वास्तविक स्थिति स्थायी समिति के समक्ष रखी जाएगी। इससे रियायती सुविधाएं लेने वाले अस्पतालों की जवाबदेही और जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा का रास्ता खुलेगा।

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