महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों के आंदोलन के बीच अब Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप आधारित परिवहन सेवाओं की किराया व्यवस्था को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। जनता से रोड टैक्स और अन्य कर वसूलने के बावजूद ट्रैफिक जाम की समस्या का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर COPS (Care of Public Safety Association), महाराष्ट्र राज्य की युवा अध्यक्ष प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण ने सरकार से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता, उचित किराया निर्धारण और यातायात प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

प्रतिक्षा चव्हाण ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त, RTA/RTO, जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए 10 प्रमुख मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि चालकों को उनकी मेहनत का उचित मेहनताना और नागरिकों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप किफायती किराया उपलब्ध कराना एक ही व्यवस्था में संभव है, लेकिन इसके लिए सरकार को स्पष्ट नियम और पारदर्शी किराया निर्धारण प्रणाली लागू करनी होगी।

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग Ola, Uber, Rapido और ऑटो रिक्शा के लिए न्यायसंगत किराया दरें निर्धारित करने की है। प्रतिक्षा चव्हाण ने मांग की है कि पूरे महाराष्ट्र में वाहन के प्रकार के अनुसार ईंधन, रखरखाव, बीमा, वाहन का मूल्यह्रास, चालक की मेहनत और कंपनी के उचित कमीशन को ध्यान में रखकर पारदर्शी प्रति किलोमीटर किराया तय किया जाए। इसके लिए स्वतंत्र लागत आधारित अध्ययन कराया जाए और उसके आधार पर सरकार अंतिम दरें घोषित करे। साथ ही छिपे हुए शुल्क और अनियंत्रित सर्ज प्राइसिंग पर रोक लगाई जाए।

उन्होंने ग्राहकों और चालकों, दोनों के आर्थिक हितों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बुकिंग से पहले यात्रियों को यात्रा की दूरी, मूल किराया, कंपनी का कमीशन, चालक का हिस्सा और अतिरिक्त शुल्क की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। इससे चालकों को उचित आय सुनिश्चित होने के साथ नागरिकों से मनमाना किराया वसूलने पर भी रोक लगेगी।

ऑटो रिक्शा की किराया प्रणाली को लेकर ज्ञापन में मीटर व्यवस्था की समीक्षा करने और दूरी आधारित अथवा प्रमाणित डिजिटल किराया प्रणाली लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करने की मांग की गई है। सामान्य ट्रैफिक जाम के कारण यात्रियों पर अनियंत्रित अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। प्रतीक्षा शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्कों के नियम भी स्पष्ट किए जाने चाहिए।

यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रतिक्षा चव्हाण ने AI Digital Traffic Tracking System लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत प्रत्येक प्रमुख सड़क, चौराहे और सिग्नल पर AI CCTV, GPS और डिजिटल सेंसर के माध्यम से वास्तविक समय में यातायात की निगरानी करने की मांग की गई है। निर्धारित मानकों के अनुसार यातायात असामान्य रूप से धीमा होने या पूरी तरह बाधित होने पर संबंधित Traffic Police Control Room और अधिकारियों को तत्काल अलर्ट भेजने तथा परिस्थिति के अनुरूप कार्रवाई करने की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया है।

ज्ञापन में RTO और Traffic Police की जवाबदेही निर्धारित करने की भी मांग की गई है। अवैध यात्री परिवहन, ओवरलोडिंग, अनधिकृत पार्किंग, यातायात नियंत्रण में कमियों और नियमों के उल्लंघन के मामलों में संबंधित विभागों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग की मासिक डिजिटल Performance Report सार्वजनिक करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सड़क नियोजन, सिग्नल व्यवस्था, पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं की कमियों के कारण बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम के मामलों में स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। सरकारी लापरवाही सिद्ध होने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नागरिकों को वास्तविक आर्थिक नुकसान होने पर पात्र मामलों में मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए कानूनी प्रावधान बनाने की मांग की गई है।

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निगरानी के लिए ऑटो, टैक्सी, कैब और पात्र ऐप आधारित वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, यात्रा की दूरी, वसूले गए किराये और शिकायतों की डिजिटल जांच करने वाली एकीकृत सरकारी प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया गया है।

किराया वसूली और परिवहन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रतिक्षा चव्हाण ने कहा है कि अनधिकृत किराया वसूली, छिपे हुए शुल्क, गलत दूरी दिखाने, अवैध वाहन संचालन और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर जुर्माना, परमिट निलंबन अथवा परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें कंपनियों और चालकों की जिम्मेदारी अलग-अलग निर्धारित करने की आवश्यकता भी बताई गई है।

ऑटो और कैब चालकों के आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा को भी ज्ञापन में प्रमुखता दी गई है। चालकों के लिए बीमा, कल्याणकारी योजनाएं, उचित मेहनताना और शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संतुलित परिवहन नीति तैयार करने के लिए ऑटो चालक संगठनों, कैब चालकों, ऐप कंपनियों और यात्री प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्धारित बुकिंग और शेयरिंग सेवाओं के नियमन की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार, पहले से की गई बुकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए और यात्रियों की सहमति एवं सुरक्षा सुनिश्चित रहनी चाहिए। लागू परमिट नियमों का पालन करते हुए शेयरिंग अथवा संयुक्त यात्रा सेवाओं के संचालन के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए।

प्रतिक्षा चव्हाण ने सरकार से सभी 10 मांगों पर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली लागू करने और की गई कार्रवाई की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल जनता से रोड टैक्स और अन्य कर वसूलने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नागरिकों को सुरक्षित, सुचारू, पारदर्शी और किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध कराना जनहित का महत्वपूर्ण विषय है। यदि यातायात व्यवस्था की कमियों के कारण नागरिकों का समय, पैसा और श्रम बर्बाद हो रहा है, तो उन कमियों को दूर करना और सिद्ध सरकारी लापरवाही की जिम्मेदारी स्वीकार करना शासन का दायित्व है।

प्रतिक्षा चव्हाण ने स्पष्ट किया कि चालकों को न्याय, कंपनियों को नियमों के दायरे में व्यवसाय करने का अवसर और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण परिवहन सेवा मिलनी चाहिए। COPS की ओर से उठाई गई इन मांगों का मुख्य उद्देश्य चालकों के उचित मेहनताने, यात्रियों के किफायती किराये और सरकारी व्यवस्था की डिजिटल जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करना है।


Tags: