MHADA मिल मजदूर आवास: मुंबई से बाहर MMR में घर देने की नई योजना
| मिल मजदूरों और वारिसों को मुंबई महानगर क्षेत्र में मकान देने के लिए म्हाडा ने निजी डेवलपर्स से नए सिरे से रुचि अभिव्यक्ति (EOI) मंगाई है।
म्हाडा की मिल मजदूर आवास योजना के तहत एमएमआर क्षेत्र में निर्माण कार्य का जायजा लेते अधिकारी।
महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) के मुंबई बोर्ड ने मिल मजदूरों और उनके वारिसों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में आवास उपलब्ध कराने के लिए निजी डेवलपर्स से नए सिरे से रुचि अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की है। बुधवार को जारी इस नए टेंडर के साथ ही एक लाख से अधिक मिल मजदूरों और उनके वारिसों की मुंबई में घर पाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच आवास योजना का केंद्र मुंबई से बाहर MMR की ओर स्थानांतरित होता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में बुधवार को ‘लोकसत्ता’ ने रिपोर्ट प्रकाशित की।
एक लाख से अधिक मिल मजदूर और उनके वारिस लंबे समय से मुंबई के भीतर आवास उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कई बार उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अब जारी किए गए नए टेंडर से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित आवास मुंबई के बजाय विस्तृत मुंबई महानगर क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना के तहत पात्र डेवलपर्स के माध्यम से मिल मजदूरों और उनके वारिसों को घर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसमें MMR के निजी डेवलपर्स के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंतर्गत आवास परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले डेवलपर्स भी शामिल हो सकेंगे। MHADA का मुंबई बोर्ड रुचि अभिव्यक्ति प्रक्रिया के माध्यम से डेवलपर्स का चयन करेगा। इसके बाद पात्र मिल मजदूरों और उनके वारिसों को आवास आवंटित किए जाने की योजना है।
इससे पहले भी MMR में मिल मजदूरों के लिए आवास निर्माण के उद्देश्य से डेवलपर्स की भागीदारी आमंत्रित करते हुए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन उसमें केवल एक डेवलपर ने रुचि दिखाई थी। ‘लोकसत्ता’ की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में मिल मजदूरों ने संबंधित डेवलपर का विरोध किया, जिसके चलते उस टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।
इसके बाद राज्य सरकार ने टेंडर की शर्तों में बदलाव किया। संशोधित शर्तों के तहत डेवलपर्स के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 30 एकड़ से घटाकर एक एकड़ कर दी गई। इसके साथ ही अनुमत फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) में भी वृद्धि की गई। इन संशोधित शर्तों के आधार पर मुंबई बोर्ड ने बुधवार को नया टेंडर जारी कर दिया।
इस फैसले से मिल मजदूर आवास योजना का फोकस मुंबई के भीतर उपलब्ध जमीन और पुनर्विकास के अवसरों से हटकर पूरे MMR में डेवलपर आधारित आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की ओर बढ़ गया है। हालांकि, जारी रिपोर्ट में प्रस्तावित मकानों की कुल संख्या, परियोजनाओं के संभावित स्थान, टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख और आवास आवंटन का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में अब योजना के तहत डेवलपर्स की भागीदारी और आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।