निम्न चारगड प्रकल्पग्रस्त टावर पर चढ़े, 15 लाख अनुदान व सुविधाओं की मांग
| पुनर्वास में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से खोपड़ा व बोडणा के लोग नाराज; विधायक ने अधिवेशन में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया और पुलिस मौके पर तैनात है।
अमरावती के खोपड़ा व बोडणा गांवों के प्रकल्पग्रस्त 15 लाख अनुदान व सुविधाओं की मांग पर टावर पर चढ़े।
अमरावती। निम्न चारगड प्रकल्प से प्रभावित खोपड़ा और बोडणा गांवों के प्रकल्पग्रस्त नागरिक पुनर्वास क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं होने से आक्रोशित हैं। अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन करने के बावजूद सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलने पर अब नागरिकों ने टावर पर चढ़कर आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन स्थल पर क्षेत्रीय विधायक चंदू भाऊ यावलकर भी मौजूद रहे।
मोर्शी तहसील के अंतर्गत आने वाले खोपड़ा तथा बोडणा गांव निम्न चारगड प्रकल्प के निर्माण से प्रभावित हुए हैं। प्रकल्पग्रस्त नागरिकों को पुनर्वास भी दिया गया, लेकिन पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था पूरी नहीं होने से उनमें नाराजगी बनी हुई है। प्रभावित नागरिकों की प्रमुख मांग है कि प्रकल्प से बाधित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के मुखिया को 15 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया जाए।
इस मांग को लेकर नागरिक कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलने के बाद उन्होंने टावर पर चढ़कर आंदोलन का रास्ता अपनाया। आंदोलन की जानकारी मिलने पर मतदार संघ के विधायक चंदू भाऊ यावलकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलित नागरिकों को समझाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं और मांगों को आगामी अधिवेशन में उठाया जाएगा तथा समाधान के लिए आवश्यक उपाययोजना की जाएगी।
आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद हैं। महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। टावर पर चढ़कर किए जा रहे इस आंदोलन के बीच पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात है।
शिरखेड पुलिस स्टेशन के थानेदार ईश्वर वर्गे के नेतृत्व में सहायक पुलिस अधिकारी (एपीआई) किसन धुर्वे, गोपनीय विभाग के वैभव घोगरे, पुंजाराम मेटकर तथा अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
पुनर्वास क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति और प्रत्येक प्रभावित परिवार के मुखिया को 15 लाख रुपये विशेष अनुदान देने की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब टावर पर चढ़ने तक पहुंच गया है। ऐसे में आगामी अधिवेशन में विधायक द्वारा मांगों को उठाने के आश्वासन पर आंदोलनकारियों की नजर बनी हुई है।