चंद्रपुर जिले की समस्याओं पर चर्चा करते विधायक देवराव भोंगळे और अधिकारी दिखाई दे रहे हैं।

चंद्रपुर जिले की किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को लंबे समय से आ रही समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। विधायक देवराव भोंगळे के प्रयासों से कृषि मंत्री दत्तात्रय मामा भरणे के कक्ष में हुई बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें गैर-कृषि भूमि की शर्तों में छूट, बिजली कनेक्शन के लिए अतिरिक्त निधि, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति, कृषि उपकरणों पर अनुदान और मूल्यवर्धन श्रृंखला को मजबूत करने जैसे विषय शामिल रहे।

बैठक में कृषि विभाग पुणे के आयुक्त, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना मुंबई के परियोजना निदेशक, बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना पुणे के परियोजना निदेशक तथा अपर प्रधान सचिव परिमल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और किसान उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में किसान उत्पादक कंपनियों की गैर-कृषि भूमि से संबंधित शर्तों में छूट देने और इसके लिए निर्धारित समय-सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया। इस पर शासन की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि नीति को सरल तरीके से लागू करने पर सहमति बनी।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल और परियोजना निदेशकों की प्रत्येक दो महीने में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन बैठकों के माध्यम से लंबित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

किसान उत्पादक कंपनियों को उप-परियोजनाओं के तहत बिजली कनेक्शन के लिए कम निधि स्वीकृत होने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके कारण कई कंपनियों को अनुदान नहीं मिल पाया है। वहीं, कुछ कंपनियों ने स्वीकृत राशि से अधिक खर्च करके बिजली कनेक्शन प्राप्त किए हैं। इस पर चरण दो और तीन में उप-परियोजनाओं के लिए चयनित किसान उत्पादक कंपनियों को आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति बनी।

बैठक में खनिज विकास निधि प्रतिष्ठान के माध्यम से कृषि विभाग के लिए जिला स्तर पर आरक्षित निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके तहत पालकमंत्री, स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी को जिले में खनिज निधि से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली राशि में से कृषि विभाग के लिए निधि आरक्षित करने का विषय सामने आया।

इस निधि से प्रदूषण और वन्यजीवों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव तथा किसानों को व्यक्तिगत और किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से लाभ देने के लिए विभिन्न योजनाएं 90 प्रतिशत अनुदान पर संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया। इनमें कृषि उपयोगी सामग्री, कृषि उपकरण बैंक, तारबंदी, तार की जाली, झटका मशीन, स्प्रिंकलर सेट, पावर स्प्रे पंप, ऑयल इंजन, मोटर पंप सेट और गोदाम निर्माण शामिल हैं।

किसान उत्पादक कंपनियों की मूल्यवर्धन श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया गया। इस संबंध में शासन की ओर से जिला स्तर पर सकारात्मक पत्राचार कर किसानों के हित में उचित निर्णय लेने की बात कही गई। विधायक देवराव भोंगळे ने इस विषय पर विशेष जोर देते हुए कहा कि चंद्रपुर जिला आदिवासी बहुल और जंगलों से घिरा क्षेत्र है। ऐसे में यहां के किसानों को आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास और लगातार फॉलोअप किया जाना चाहिए। इस पर अपर प्रधान सचिव परिमल सिंह ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

बैठक में पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन का कार्यालय अकोला से पुणे स्थानांतरित किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। प्रतिनिधियों ने बताया कि राष्ट्रीय जैविक खेती एवं जैविक मिशन का कार्यालय पुणे स्थानांतरित होने से विदर्भ और मराठवाड़ा के आत्महत्याग्रस्त जिलों के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। कार्यालय की दूरी अधिक होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए इस परियोजना का कार्यालय अकोला या नागपुर में रखने की मांग की गई।

इस पर कृषि मंत्री दत्तात्रय मामा भरणे ने आश्वस्त किया कि विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नीति निर्धारित की जाएगी और सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

बैठक में नानाजी देशमुख नवसंजीवनी योजना को पोखरा-एक की तर्ज पर लागू करने के विषय पर भी व्यापक चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने परियोजना निदेशक मीनल करणवाल को इस संबंध में विस्तृत टिप्पणी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की यह परियोजना किसानों के हित से जुड़ी है। इसलिए इसमें सामने आ रही समस्याओं और नियमों एवं शर्तों को शिथिल करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

इसके अलावा कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने, मौजूदा दर सूची के आधार पर सहायता देने, चरणबद्ध तरीके से निधि उपलब्ध कराने और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मुद्दों पर भी सहमति बनी। चरण दो के लिए चयनित जिलों में ग्रामीण किसानों के हित में संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक शर्तों में छूट देने पर भी सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया।

इस अवसर पर चंद्रपुर जिला किसान उत्पादक महासंघ के उपाध्यक्ष आबिद अली ने किसान उत्पादक कंपनियों को आ रही समस्याओं से अधिकारियों और मंत्री को अवगत कराया। किसान प्रतिनिधि बंडू डाकरे, लक्ष्मण घुगुल, संतोष बाजीराव वल्का और दत्ता कांबळे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।

विधायक देवराव भोंगळे ने जिले के किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि उत्पादों की मूल्यवर्धन श्रृंखला को विकसित एवं मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में गैर-कृषि भूमि की शर्तों, बिजली कनेक्शन के लिए निधि, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रमाणपत्र, जैविक खेती और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर सकारात्मक रुख सामने आने के बाद चंद्रपुर जिले की किसान उत्पादक कंपनियों और ग्रामीण किसानों को लंबित समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है।

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