भांडुप गुजराती हिंदू श्मशानभूमि के विकास पर से हटेगा 90 लाख का बोझ, लगेगी ऊंची चिमनी
| मुंबई महापौर रितू तावडे ने संस्था से 90 लाख रुपये वसूलने वाला जुलाई 2026 का परिपत्र रद्द करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बीएमसी निधि से चिमनी लगाने के निर्देश दिए।
भांडुप श्मशानभूमि और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुंबई महापौर रितू तावडे व पूर्व सांसद मनोज कोटक।
मुंबई। भांडुप पश्चिम स्थित गुजराती हिंदू श्मशानभूमि के विकास में आर्थिक अड़चन और वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर मुंबई की महापौर रितू तावडे ने तत्काल हस्तक्षेप किया है। उन्होंने श्मशानभूमि के विकास के लिए संस्था पर डाले जा रहे 90 लाख रुपये के आर्थिक बोझ को अनुचित बताते हुए संबंधित परिपत्र रद्द कर संशोधित परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए महानगरपालिका निधि से पर्यावरण अनुकूल ऊंची चिमनी लगाने को कहा है।
मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को महापौर रितू तावडे की अध्यक्षता में और पूर्व सांसद मनोज कोटक की पहल पर 'एस' और 'टी' वार्ड के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा लवंगारे, उपायुक्त अजितकुमार आंबी, 'एस' विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती समरीन सय्यद और 'टी' विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती योगिता कोल्हे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे।
बैठक में पूर्व सांसद मनोज कोटक ने भांडुप पश्चिम की गुजराती हिंदू श्मशानभूमि के विकास से जुड़ा आर्थिक मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि संबंधित संस्था ने सामाजिक दायित्व और सेवाभाव के तहत श्मशानभूमि के लिए अपनी बेशकीमती जमीन निशुल्क दान की है, जिसका उपयोग जनहित में किया जा रहा है। इसके विकास के लिए बीएमसी ने 2 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट तैयार किया है, लेकिन एक परिपत्र का हवाला देकर संस्था से इस राशि का एक-तिहाई हिस्सा यानी 90 लाख रुपये खर्च करने को कहा गया है। उन्होंने इसे सरासर अनुचित बताते हुए प्रशासन से इस शर्त पर पुनर्विचार करने की मांग की।
मनोज कोटक ने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि संस्था ने जनहित में अपनी जमीन बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई है। कोविड महामारी के कठिन दौर में इसी श्मशानभूमि में बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार किए गए थे। ऐसे में श्मशानभूमि के विकास के लिए संस्था पर अतिरिक्त आर्थिक जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए महापौर रितू तावडे ने स्पष्ट किया कि जब कोई संस्था बिना लाभ-हानि की भावना के सेवाभाव से काम कर रही है, तो उस पर आर्थिक बोझ डालना सही नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को जुलाई 2026 में जारी उस परिपत्र को तत्काल रद्द करने और नया संशोधित परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए, जिसके तहत विकास कार्यों के लिए संस्थाओं से कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा लिया जाता है।
महापौर ने श्मशानभूमि में बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और पर्यावरण मानकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उन्होंने महानगरपालिका निधि से पर्यावरण अनुकूल ऊंची चिमनी लगाने को कहा, ताकि श्मशानभूमि के संचालन के दौरान प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके।
बैठक में 'टी' वार्ड के अंतर्गत मुलुंड पश्चिम में सीएसआर निधि से विकसित 'परमवीर चक्र उद्यान' का मुद्दा भी उठा। महापौर ने उद्यान का लोकार्पण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने उद्यान के उचित रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक केयरटेकर संस्था नियुक्त करने को कहा।
महापौर के इन निर्देशों से भांडुप की गुजराती हिंदू श्मशानभूमि के विकास में आ रही आर्थिक बाधा दूर करने, पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था विकसित करने और मुलुंड के परमवीर चक्र उद्यान के रखरखाव को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है।