लातूर: भूमि अभिलेख कार्यालय का भूमापक 500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार
| अहमदपुर में जमीन माप का नक्शा और प्रमाणपत्र देने के एवज में एसीबी ने की कार्रवाई।
अहमदपुर स्थित उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय जहां एसीबी ने भूमापक को रिश्वत लेते पकड़ा।
लातूर जिले के अहमदपुर में किसान से जमीन की माप के बाद चतु:सीमा का नक्शा और प्रमाणपत्र देने के बदले महज 500 रुपये की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। लातूर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जाल बिछाकर तालुका भूमि अभिलेख कार्यालय के भूमापक अक्षय ओमप्रकाश बुरांडे को कार्यालय में ही 500 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजे लांजी (तहसील अहमदपुर) निवासी एक पिता-पुत्र की कृषि भूमि की नियमानुसार माप की गई थी। माप का काम पूरा होने के बाद संबंधित किसानों को जमीन की चतु:सीमा का नक्शा और आवश्यक प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद थी। आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में टालमटोल की जा रही थी। किसानों को आवश्यक कागजात के लिए कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसी दौरान संबंधित भूमापक ने प्रमाणपत्र देने के बदले 500 रुपये की रिश्वत मांगी।
किसानों के लिए सातबारा, जमीन का माप नक्शा और चतु:सीमा प्रमाणपत्र केवल सामान्य दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ये उनकी जमीन के मालिकाना हक और भविष्य के लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। ऐसे में सरकारी कार्यालय में बार-बार जाने के बावजूद काम नहीं होना और कथित तौर पर रिश्वत दिए बिना दस्तावेज नहीं मिलने की स्थिति गंभीर सवाल खड़े करती है।
रिश्वत की मांग से परेशान संबंधित किसान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सत्यापन करने के बाद लातूर एसीबी की टीम ने अहमदपुर स्थित तालुका भूमि अभिलेख कार्यालय में जाल बिछाया। इस दौरान भूमापक अक्षय ओमप्रकाश बुरांडे को शिकायतकर्ता किसान से 500 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया।
महज 500 रुपये के लिए किसान के जरूरी काम में कथित रूप से बाधा डालने का यह मामला सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। किसानों को अपनी ही जमीन से जुड़े अधिकारों के दस्तावेज हासिल करने के लिए सरकारी कार्यालयों में भटकना न पड़े, यह प्रशासनिक व्यवस्था से अपेक्षा है। आम नागरिकों के काम पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समय में पूरे होने चाहिए।
एसीबी की इस कार्रवाई से रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त संदेश गया है। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि किसानों को अपनी जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज हासिल करने के लिए रिश्वत की मांग और कार्यालयों के चक्कर से कब मुक्ति मिलेगी। किसानों के अधिकारों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है।