मुलुंड में 7 हजार मीट्रिक टन पीओपी मूर्तियों का ढेर, निस्तारण में बीएमसी की देरी
| मुंबई के मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में पिछले साल और इस साल के गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव की 7 हजार मीट्रिक टन से अधिक पीओपी मूर्तियां खुले में पड़ी हैं। 25 सितंबर की समयसीमा के बावजूद बीएमसी की निस्तारण प्रक्रिया अब तक क्यों अटकी है?
मुंबई में गणेशोत्सव और नवरात्रोत्सव के दौरान कृत्रिम तालाबों में विसर्जित की गई प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के वैज्ञानिक निस्तारण में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की देरी सामने आई है। मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में पिछले साल और इस साल की विसर्जित मूर्तियों के अवशेषों का 7 हजार मीट्रिक टन से अधिक का ढेर जमा है, लेकिन नवंबर का आधा महीना बीतने के बावजूद इनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
बीएमसी ने विसर्जित पीओपी मूर्तियों के प्रसंस्करण के लिए मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में जगह निर्धारित की थी। इसके बावजूद सितंबर और अक्टूबर बीतने के बाद भी प्रशासन इस काम को शुरू नहीं कर पाया। वर्तमान में यहां पिछले साल की करीब 3 हजार मीट्रिक टन और इस साल गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव के दौरान विसर्जित की गई मूर्तियों के 4 हजार मीट्रिक टन से अधिक अवशेष जमा हैं। इस तरह कुल 7 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा मूर्तियों के अवशेष बिना किसी प्रक्रिया के खुले में पड़े हैं।
न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बीएमसी ने समुद्र के बजाय कृत्रिम तालाबों में पीओपी मूर्तियों का विसर्जन कराया था और विसर्जन के बाद उन्हें संकलित भी किया गया। हालांकि, इन मूर्तियों के वैज्ञानिक निस्तारण और पुनर्चक्रण की व्यवस्था अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। प्रशासन की ओर से इस कार्य के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाली संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। इसके लिए 25 सितंबर की समयसीमा निर्धारित कर अभिरुचि पत्र भी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई।
गणेशोत्सव के दौरान मनसे नेता अविनाश जाधव ने संकलित की गई पीओपी मूर्तियों की स्थिति का वीडियो सार्वजनिक किया था। इस वीडियो में मूर्तियों के अवशेषों की दुर्दशा सामने आने के बाद बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे और प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी।
वहीं, न्यायालय में मूर्तियों के उचित निस्तारण को लेकर हलफनामा देने के बावजूद प्रक्रिया में हो रही देरी पर नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि क्या प्रशासन इस मामले में किसी नए विवाद या वीडियो के सामने आने के बाद ही कार्रवाई करेगा।
इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि दो संस्थाओं ने मूर्तियों के निस्तारण के काम में रुचि दिखाई है। अंतिम रूप से एक संस्था का चयन करने के लिए प्रस्ताव प्रशासनिक मंजूरी हेतु भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में 7 हजार मीट्रिक टन से अधिक पीओपी मूर्तियों के अवशेष जमा हैं और उनके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार जारी है।