जयपुर के विद्युत भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में विद्युत उपलब्धता, आगामी रबी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति और विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इसके लिए विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत तंत्र को मजबूत करने से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है।

ऊर्जा मंत्री विद्युत भवन जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश की बिजली उपलब्धता, आगामी रबी सीजन के दौरान निर्बाध आपूर्ति की तैयारियों, किसानों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली देने की व्यवस्था तथा पीएम कुसुम, आरडीएसएस और पीएम सूर्यघर सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में नागर ने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करने तथा पीक आवर्स में ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए बैटरी स्टोरेज प्रणाली महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित विद्युत निगमों को भूमि आवंटन, निविदा प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में तेजी लाकर परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने पम्प स्टोरेज परियोजनाओं में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण और पम्प स्टोरेज परियोजनाओं का विकास आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने अक्षय ऊर्जा निगम, उत्पादन निगम और वितरण निगमों की ओर से विकसित की जा रही बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की समीक्षा की।

आगामी रबी फसल सीजन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए नागर ने कहा कि सिंचाई के दौरान किसानों को बिना किसी व्यवधान के पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि फीडरों के रखरखाव, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता और लोड प्रबंधन से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रबी सीजन के दौरान बिजली आपूर्ति में ट्रिपिंग और वोल्टेज संबंधी समस्याएं नहीं आनी चाहिए।

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत कृषि और घरेलू फीडरों के पृथक्करण तथा विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फीडर सेग्रीगेशन का काम जल्द पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी और किसानों को निर्धारित समय के दो ब्लॉक में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने धीमी प्रगति से काम कर रहे संवेदकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

प्रसारण तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए नागर ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनों और ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इससे प्रदेश में उत्पादित अक्षय ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

बैठक में ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 28 जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जा रही है। अजमेर डिस्कॉम प्रदेश का पहला ऐसा वितरण निगम बन गया है, जिसके सभी जिले दो ब्लॉक सप्लाई व्यवस्था से जुड़ चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के शेष चार जिलों सवाई माधोपुर, कोटपूतली-बहरोड़, बारां और अलवर में भी किसानों को दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति से जोड़ने के लिए 33 केवी के 28 नए जीएसएस तैयार किए जा रहे हैं।

इस दौरान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी रोहित गुप्ता, ऊर्जा विकास निगम के एमडी शिवप्रसाद नकाते, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल तथा उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी ने भी अपनी-अपनी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। ऊर्जा विभाग की संयुक्त सचिव नित्या के सहित सभी विद्युत निगमों के निदेशक तकनीकी, निदेशक ऑपरेशन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

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