राजस्थान में 45 हजार स्थायी पदों की भर्ती का स्वरूप बदलकर उन्हें संविदा और ठेके पर सौंपने के मुद्दे पर अखिल भारतीय बेरोजगार संघर्ष समिति ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने इसे प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार तेजी से सरकारी नौकरियों के अवसर समाप्त कर रही है। उन्होंने इस कदम को निंदनीय और शर्मनाक बताया।

जयपुर में 18 नवम्बर को जारी प्रेस नोट में मनोज दुबे ने कहा कि राजस्थान में सरकारी भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं के साथ भाजपा सरकार विश्वासघात कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद नियमित सरकारी नौकरियों के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविदा और ठेका प्रथा स्थायी रोजगार का विकल्प नहीं है, बल्कि इससे युवाओं के भविष्य और उनके सपनों के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है।

मनोज दुबे ने भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए पार्टी ने संविदा और ठेका प्रथा का लगातार विरोध किया था और इस मुद्दे पर बड़े-बड़े भाषण दिए थे। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद युवाओं को स्थायी नौकरी देने के बजाय उन्हें संविदा और ठेके पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि 45 हजार पदों की स्थायी भर्ती पर रोक लगाने और 10 विभागों की 20 प्रमुख भर्तियों का स्वरूप बदलकर उन्हें संविदा एवं ठेके पर सौंपने से युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जेटीए, सीएचओ, शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को नियमित कैडर के बजाय संविदा व्यवस्था के अधीन करना युवाओं के साथ अन्याय है।

दुबे ने भाजपा सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के दावे और घोषणाएं कर रही है, जबकि दूसरी तरफ नियमित भर्तियों को चुपचाप ठेका प्रथा में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए रोजगार संबंधी वादों का उल्लंघन हो रहा है।

मनोज दुबे ने कहा कि युवाओं के भविष्य को संविदा और ठेका प्रथा के हवाले करने से भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश का युवा भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। समिति ने 45 हजार स्थायी पदों की भर्ती का स्वरूप बदलने और 10 विभागों की 20 प्रमुख भर्तियों को संविदा एवं ठेका व्यवस्था में सौंपने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।

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