ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को दी चेतावनी, विकास कार्यों में देरी पर होगी चार्जशीट
| सांगोद विधानसभा क्षेत्र में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने सड़कों और जल जीवन मिशन के कार्यों में ढिलाई पर अधिकारियों को चार्जशीट देने की चेतावनी दी।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते दिख रहे हैं।
कोटा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, पंचायती राज, समसा सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सड़कों, पुलों, मुक्तिधाम, स्कूलों की मरम्मत, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में लापरवाही और प्रस्ताव तैयार करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं और जिस योजना की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उसकी पूरी जानकारी रखें। उन्होंने विकसित भारत की राम जी योजना के अंतर्गत बनने वाली मिसिंग लिंक और जीएसईबी सड़कों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी कार्य का प्रस्ताव भेजने से पहले उसकी मैन्युअल जांच अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि फाइलों में उलझकर काम करने और आपत्तियां लगाकर वापस भेजने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। प्रस्ताव तैयार करने के बाद केवल चिट्ठी भेजकर जिम्मेदारी पूरी न मानें, बल्कि मौके पर जाकर कमियों को ठीक करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रस्ताव पूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने या उसे पूर्ण करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी इंजीनियर के प्रस्ताव पर कोई बाबू आपत्ति लगा रहा है तो यह इंजीनियर की योग्यता पर भी सवाल खड़ा करता है।
बैठक में मुक्तिधाम के विकास कार्यों और वहां तक पहुंचने के लिए सड़कों के निर्माण पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों का निर्माण तत्काल शुरू किया जाए और बिना उचित कारण के कोई ऑब्जेक्शन लगाकर विकास कार्यों में बाधा नहीं डाली जाए।
खेतों के रास्तों की समीक्षा करते हुए नागर ने कहा कि फरवरी तक सभी स्वीकृतियां जारी हो जानी चाहिए और मार्च तक निर्माण कार्य शुरू हो जाने चाहिए। उन्होंने जरूरत के अनुसार कार्यों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसभा गीता से कार्य कराने में जरूरत हुई तो विधायक कोटे से भी राशि दी जा सकती है।
स्कूलों की रिपेयरिंग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही डस्टबिन खरीदने और घर-घर गीले तथा सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए डस्टबिन वितरित करने की योजना पर चर्चा हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे जाने वाले टिपर को इलेक्ट्रिक टिपर बनाने और गुणवत्तापूर्ण टिपर खरीदने की बात भी रखी गई।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी कार्यों को अपना काम समझकर सकारात्मक सोच के साथ जिम्मेदारी निभाएं। प्रत्येक कार्य को पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ पूरा किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न पंचायतों में पानी की टंकियों के निर्माण के लिए जल्द से जल्द जगह चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए।
बापावर रोड सांगोद पर चल रहे निर्माण कार्य में देरी को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान भी इस रोड पर लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही और लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ठेकेदार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो उसे काम कैसे दिया गया। ऐसे ठेकेदारों को काम सौंपने की प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क को वन-वे करते हुए यातायात के लिए रास्ता डायवर्ट किया जाए और निर्माण कार्य की गति बढ़ाई जाए। मंत्री ने बताया कि इस कार्य की निर्धारित समयावधि जून में ही निकल चुकी है, इसके बावजूद ठेकेदार ने काम की रफ्तार नहीं बढ़ाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सांगोद स्थित बापावर रोड का निर्माण 31 दिसंबर से पहले हर हाल में पूरा किया जाए।
बैठक में सांगोद-श्यामपुर रोड, कुंदनपुर रोड, भोर-सुल्तानपुर रोड, हादसा बालाजी तक रोड, बांदा खेड़ा-सुहाना सड़क सहित विभिन्न सड़कों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों के दोनों ओर जूली फ्लोर, गाजर घास और अंग्रेजी बबूल उगने से सड़क किनारे की जमीन बेकार हो गई है। इनका ट्रीटमेंट कराया जाए और इनके उगने को लेकर जिम्मेदारी भी तय की जाए।
नागर ने कहा कि किसी भी सड़क की पांच साल तक जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि अगले 25 से 30 साल तक मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़े।
ऊर्जा मंत्री ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने सुल्तानपुर बाईपास का काम निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को समय पर शुरू नहीं किया गया है, उनके ठेकेदारों को टर्मिनेट कर ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोबारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए।
बैठक में ग्रेवल और डामर सड़कों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उखड़ी हुई सड़कों, विशेषकर चंद्रवाला-निमोद सड़क पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि गारंटी पीरियड में सड़क उखड़ने पर केवल पैच रिपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि खराब हिस्से को उखाड़कर दोबारा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सीसी सड़क में क्रैक नहीं आना चाहिए।
ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि कई जगह ट्रांसपोर्ट सॉइल की जगह लोकल मिट्टी से भराव किया जा रहा है। इसकी उचित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।
बैठक में पीडब्ल्यूडी एसई अशोक सनाढ्य, एक्शन दिनेश धाकड़, एक्शन सुल्तानपुर गोविंद मिश्रा, वीडियो सांगोद भानु प्रकाश, प्रताप मौर्य, वीडियो सुल्तानपुर पंची लाल मीणा, जिला परिषद एडिशनल चीफ लोकेश गुप्ता, एक्सीडेंट हरिमोहन बेरवा, हितेंद्र मेहरा, एचडी एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट अरविंद खींची, एक्सीडेंट हरिओम सैनी, प्रोजेक्ट समसा अयान कृष्णामोहन पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में ऊर्जा मंत्री ने प्रस्तावों की गुणवत्ता, निर्माण कार्यों की समयसीमा और ठेकेदारों की जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में देरी, लापरवाही और निर्माण गुणवत्ता से समझौते पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।