कोटा के सर्किट हाउस में सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर।   

कोटा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को सर्किट हाउस में पीएचईडी, पंचायती राज, समसा सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक फाइल प्रक्रिया तथा स्वीकृति और कार्य प्रारंभ करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिस योजना के लिए जिम्मेदार हैं, उसकी पूरी जानकारी और तैयारी के साथ बैठक में आएं।

ऊर्जा मंत्री ने विकसित भारत की राम जी योजना के तहत बनने वाली मिसिंग लिंक और जीएसईबी सड़कों के प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य का प्रस्ताव भेजने से पहले उसकी मैन्युअल जांच भी सुनिश्चित की जाए। फाइलों में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर वापस भेजने और केवल पत्राचार करके जिम्मेदारी पूरी करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। प्रस्ताव तैयार करने के दौरान अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर कमियों को ठीक करवाएं। प्रत्येक प्रस्ताव पूरी जानकारी के साथ तैयार होकर भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने या उसे पूर्ण करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी इंजीनियर के प्रस्ताव पर बाबू आपत्ति लगा रहा है तो इंजीनियर की योग्यता पर भी सवाल खड़ा होता है।

बैठक में मुक्तिधाम के विकास और वहां तक सड़क निर्माण के कार्यों पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों का निर्माण तत्काल शुरू किया जाए और अनावश्यक आपत्तियां लगाकर विकास कार्यों में बाधा नहीं डाली जाए। खेतों के रास्तों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी तक सभी स्वीकृतियां जारी हो जानी चाहिए और मार्च तक निर्माण कार्य शुरू हो जाने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार कार्यों को चिह्नित किया जाए। जनभागीदारी से कार्य कराने की जरूरत होने पर विधायक कोष से भी राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।

स्कूलों की मरम्मत के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा डस्टबिन खरीदने और घर-घर गीले तथा सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए डस्टबिन वितरित करने की योजना पर चर्चा हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे जाने वाले टिपर वाहनों को इलेक्ट्रिक रखने और गुणवत्ता वाले टिपर खरीदने की बात भी कही गई। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी कार्यों को अपना कार्य समझकर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पूरा करें। प्रत्येक कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न पंचायतों में पानी की टंकियों के निर्माण के लिए जल्द स्थान चिह्नित करने के निर्देश भी दिए।

बापावर रोड सांगोद पर चल रहे निर्माण कार्य में देरी को लेकर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान भी इस सड़क पर यातायात जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को गंभीर परेशानी हुई। यदि ठेकेदार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो ऐसे ठेकेदारों को काम कैसे दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सड़क को वन-वे करते हुए यातायात के लिए रास्ता डायवर्ट करने और निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि इस कार्य की निर्धारित समयसीमा जून में ही निकल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार ने काम की गति नहीं बढ़ाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सांगोद स्थित बप्पावर रोड का निर्माण कार्य 31 दिसंबर से पहले पूरा किया जाए।

बैठक में सांगोद-श्यामपुर रोड, कुंदनपुर रोड, भोर-सुल्तानपुर रोड, हादसा बालाजी तक रोड, बांदा खेड़ा-सुहाना सड़क सहित विभिन्न सड़कों की भी समीक्षा की गई। ऊर्जा मंत्री ने सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों के दोनों ओर उग रही जूली फ्लोरा, गाजर घास और अंग्रेजी बबूल के कारण सड़क किनारों के अनुपयोगी होने का मुद्दा उठाते हुए इनके ट्रीटमेंट के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पौधों के दोबारा उगने को लेकर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

नागर ने कहा कि सड़क निर्माण के बाद पांच साल तक उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, लेकिन सड़क की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि 25 से 30 साल तक रखरखाव की जरूरत ही नहीं पड़े। उन्होंने सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और सुल्तानपुर बाईपास का काम निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को समय पर शुरू नहीं किया गया है, उनसे जुड़े ठेकेदारों को टर्मिनेट कर ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोबारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। बैठक में ग्रेवल और डामर सड़कों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। उखड़ी हुई सड़कों, विशेषकर चंद्रवाला-निमोद सड़क की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गारंटी अवधि में सड़क उखड़ने पर केवल पैच रिपेयर नहीं किया जाए, बल्कि खराब हिस्से को उखाड़कर दोबारा बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सीसी सड़क में दरार नहीं आनी चाहिए।

ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कई स्थानों पर ट्रांसपोर्ट सॉइल की जगह लोकल मिट्टी से भराई की जा रही है। इसकी उचित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।

बैठक में पीडब्ल्यूडी एसई अशोक सनाढ्य, एक्शन दिनेश धाकड़, एक्शन सुल्तानपुर गोविंद मिश्रा, बीडीओ सांगोद भानु प्रकाश, प्रताप मौर्य, बीडीओ सुल्तानपुर पंछी लाल मीणा, जिला परिषद एडिशनल चीफ लोकेश गुप्ता, एक्सीडेंट हरिमोहन बेरवा, हितेंद्र मेहरा, एचडी एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट अरविंद खींची, एक्सीडेंट हरिओम सैनी, प्रोजेक्ट समसा अयान कृष्णा और मोहन पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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