खाद संकट और कालाबाजारी पर किसान महासभा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के अध्यक्ष मनोज दुबे ने रबी बुवाई के बीच डीएपी-यूरिया की किल्लत पर चिंता जताते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी और संपूर्ण कर्जमाफी की मांग की।
कोटा, 15 नवंबर। देशभर में खाद की किल्लत, कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों की खाद, बीज, बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के साथ सभी फसलों का लाभकारी मूल्य देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी लागू करने और किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग की है।
मनोज दुबे ने सरकारी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकारी केंद्रों पर खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को मजबूरन निजी दुकानों से निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। देशभर के किसान खाद की किल्लत और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं। बुवाई के समय डीएपी और सिंचाई के समय यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दावों में खाद की कोई कमी नहीं बताई जा रही, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि किसान खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान हैं।
दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार किसानों की खाद, बीज, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रही है। रबी की बुवाई का सीजन चल रहा है और किसानों को डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे घोर निंदनीय और बेहद शर्मनाक बताया।
उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन में देश का किसान खून के आंसू रो रहा है। किसानों को न पर्याप्त बिजली मिल रही है, न फसलों की सिंचाई के लिए पानी, न खाद और न ही बीज उपलब्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को फसलों का उचित समर्थन मूल्य और फसल खराबे का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। दुबे के अनुसार, भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों, झूठे वादों और कुशासन से देशभर के किसानों में आक्रोश है।
मनोज दुबे ने खाद संकट के लिए भाजपा सरकार के कुप्रबंधन और नाकामी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि खाद की किल्लत, बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि एनपीके के दाम में प्रति बोरी 550 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 1,350 रुपये की डीएपी ब्लैक में 2,000 रुपये और 266.50 रुपये की यूरिया 500 रुपये में बेची जा रही है। उन्होंने इन कीमतों को किसानों पर पड़ रही आर्थिक मार का उदाहरण बताया। गेहूं और सरसों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।
दुबे ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसानों का सशक्तिकरण ही विकसित भारत की असली पहचान है। किसानों की समृद्धि और खेती के लाभकारी बनने से ही गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। खेतों में खुशहाली, किसानों के चेहरों पर मुस्कान और गांवों में समृद्धि ही विकसित भारत का रास्ता है। इसके लिए सरकार को किसानों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने के साथ उनके योगदान और उपकार का सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान जीवनदाता भी हैं। ऐसे में उनकी आय बढ़ाना और आजीविका को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के माध्यम से उन्होंने खाद, बीज, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सभी फसलों का लाभकारी मूल्य देने, एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने तथा संपूर्ण कर्जमाफी कर किसानों को राहत देने की मांग उठाई है।