राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता और सौर ऊर्जा में भारी बढ़ोतरी, भजनलाल सरकार के तीन साल पूरे
| दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच राज्य में विद्युत उत्पादन और ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ने से कृषि और उद्योगों को मिली निर्बाध बिजली।
तस्वीर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में ऊर्जा उत्पादन विस्तार की जानकारी देते हुए।
जयपुर, 18 नवंबर। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन और विद्युत बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर पिछले तीन वर्षों में बड़े बदलाव दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राज्य विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा क्षमता और बिजली वितरण व्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सीधा लाभ किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति के रूप में मिल रहा है।
दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों यानी दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 के दौरान यह वृद्धि केवल 2,969 मेगावाट रही थी। इस तरह वर्तमान सरकार के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में चार गुना से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी राजस्थान ने बड़ी प्रगति की है। सितंबर 2026 तक राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता में 28,302 मेगावाट का इजाफा हुआ है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यह वृद्धि 3,984 मेगावाट रही थी। इस तुलना में वर्तमान सरकार के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग सात गुना से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ट्रांसफार्मर क्षमता में भी विस्तार किया गया है। सितंबर 2026 तक ट्रांसफार्मर क्षमता में 4,902 एमवीए की वृद्धि हुई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यह आंकड़ा 2,813 एमवीए था। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्षमता के आवर्धन में भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग तीन गुना तेजी दर्ज की गई है। इस अवधि में 12,619 एमवीए क्षमता बढ़ाई गई, जबकि पिछली सरकार के समय यह वृद्धि 4,734 एमवीए रही थी।
कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ने वाली पीएम-कुसुम योजना के क्रियान्वयन में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। योजना के घटक-ए के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,779 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यह आंकड़ा महज 9.5 मेगावाट था। वहीं, पीएम-कुसुम घटक-सी के अंतर्गत वर्तमान सरकार ने अब तक 3,758 मेगावाट क्षमता विकसित की है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में इस घटक के तहत क्षमता शून्य थी।
राज्य में विद्युत वितरण और प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ग्रिड सब-स्टेशनों का भी विस्तार किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 400/220/132 केवी के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ऐसे 27 सब-स्टेशन ही स्थापित हो सके थे।
स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 33 केवी के 542 नए सब-स्टेशन का निर्माण भी किया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में इनकी संख्या 486 रही थी।
विद्युत उत्पादन क्षमता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, ट्रांसफार्मर क्षमता और ग्रिड नेटवर्क में हुई यह बढ़ोतरी राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार को दर्शाती है। इन उपलब्धियों के जरिए राज्य में कृषि, घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन से लेकर वितरण और प्रसारण तक की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।