राजस्थान में डिजिटल क्रांति को रफ्तार, 4,195 करोड़ से मजबूत हुई ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी
राजस्थान में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं से हजारों ग्राम पंचायतें जुड़ीं, जानिए पूरी जानकारी।
तस्वीर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक बैठक के दौरान मेज पर हाथ रखकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राजस्थान के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनसे दूर-दराज के क्षेत्रों तक बेहतर इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सदन को जानकारी दी कि राजस्थान के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 4जी सैचुरेशन स्कीम, 502 आकांक्षी जिला योजना, 354 सेवा-वंचित गांवों के लिए विशेष योजना, भारतनेट चरण-1 एवं चरण-2 तथा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) जैसी योजनाओं को मंजूरी दी है।
मदन राठौड़ ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जून 2026 तक राजस्थान की 6,094 ग्राम पंचायतें भारतनेट परियोजना के तहत परिचालित हो चुकी हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 30 जून 2026 तक राजस्थान में मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4,195 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह राशि ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मदन राठौड़ ने बताया कि 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों तथा ग्राम पंचायत विहीन गांवों को मांग के आधार पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने से राजस्थान के प्रत्येक गांव तक तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा पहुंचेगी। केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल शहरों तक विकास को सीमित रखना नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर बसे नागरिकों तक आधुनिक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। मजबूत डिजिटल अवसंरचना से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार के क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होंगे तथा विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिलेगी।