डीग के सखी वन स्टॉप सेंटर में बुधवार को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं व रिकॉर्ड की समीक्षा करते सचिव राम किशन शर्मा।

डीग, 18 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग के सचिव राम किशन शर्मा ने बुधवार को जिला कारागार डीग का औचक निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और उनकी विधिक समस्याओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर एवं वृद्धाश्रम का विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग के अध्यक्ष के निर्देशानुसार किए गए इस निरीक्षण के दौरान जिला कारागार के उप अधीक्षक राजेश योगी, लीगल डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ राजेंद्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक अमरजीत सिंह एवं स्टेनोग्राफर श्रीमती नीरज कुमारी उपस्थित रहे।

जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव राम किशन शर्मा ने बैरकों, भोजनालय एवं चिकित्सा कक्ष की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा विधिक पैरवी से जुड़ी परेशानियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक तंगी अथवा अन्य कारणों से कोई भी बंदी कानूनी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

शर्मा ने कारागार उप अधीक्षक को बंदियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उनके मानवाधिकारों की रक्षा, स्वच्छता बनाए रखने तथा पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कारागार में बंदियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं और उनके अधिकारों के प्रति गंभीरता बरतने पर जोर दिया।

इसके बाद सचिव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक एवं चिकित्सीय सहायता के साथ आश्रय संबंधी व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड जांचा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

वहीं, वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। साथ ही वृद्धाश्रम प्रबंधन को बुजुर्गों के सम्मान, नियमित स्वास्थ्य जांच और गुणवत्तापूर्ण देखभाल की पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

जिला कारागार से लेकर सखी वन स्टॉप सेंटर और वृद्धाश्रम तक किए गए इस निरीक्षण के जरिए विधिक सहायता, बंदियों के मानवाधिकारों, पीड़ित महिलाओं के संरक्षण तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

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