तस्वीर में निंबाहेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बांगेरड़ा (मामादेव) का भारत निर्माण सेवा केन्द्र भवन और मुख्य द्वार पर लगा ताला दिख रहा है।

निंबाहेड़ा। जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत स्तर की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिला चित्तौड़गढ़ के लोकपाल अभिषेक सोनी ने पंचायत समिति निंबाहेड़ा की ग्राम पंचायत गादोला एवं बांगेरड़ा मामादेव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का भी जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बांगेरड़ा के पंचायत मुख्यालय पर दोपहर करीब 12:30 बजे तक ताला लगा हुआ मिला। मामले में लोकपाल अभिषेक सोनी ने दूरभाष के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक से जानकारी ली। ग्राम विकास अधिकारी ने स्वयं के अन्य पंचायत में होने की जानकारी दी, जबकि कनिष्ठ सहायक ने पंचायत मुख्यालय पहुंचने की बात कही।

दोपहर 12:30 बजे तक पंचायत मुख्यालय पर ताला लगा होना ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। निर्धारित समय तक पंचायत मुख्यालय पर कार्मिकों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई और उनके आवश्यक कार्य किस प्रकार संपादित होते होंगे, यह भी विचारणीय विषय है।

निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बांगेरड़ा में वीबी राम योजना के अंतर्गत चल रहे इंटरलॉकिंग टाइल्स के कार्य का भी जायजा लिया गया। मौके पर इस कार्य के लिए लगाए गए 23 श्रमिकों को इंटरलॉकिंग टाइल्स के कार्य में नियोजित नहीं किया गया था। इन श्रमिकों से अन्य कार्य, जिसमें साफ-सफाई आदि शामिल थी, करवाया जा रहा था।

निरीक्षण के आधार पर प्रथम दृष्टया पंचायत स्तर पर संचालित कार्यों की प्रभावी निगरानी एवं पर्यवेक्षण का अभाव दिखाई दिया। साथ ही कार्यों के संचालन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति भी सामने आई।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत गादोला के निरीक्षण के दौरान भी पंचायत मुख्यालय पर कोई कार्मिक उपस्थित नहीं मिला। दोनों पंचायतों में कार्मिकों की अनुपस्थिति को लोकपाल अभिषेक सोनी ने अपने संज्ञान में लिया है।

लोकपाल अभिषेक सोनी ने बताया कि उक्त मामलों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में सामने आई ऐसी अनियमितताओं एवं व्यवस्थागत कमियों को दूर करने तथा ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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