गंगापुर में प्रशासनिक बदलाव, दो प्रशिक्षु RAS अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी
गंगापुर उपखंड क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने के लिए प्रशिक्षु RAS अधिकारी रजनीश भाखर और कुलदीप कुमावत को सहाड़ा तहसीलदार व विकास अधिकारी का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।
गंगापुर भीलवाड़ा। गंगापुर उपखंड क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो प्रशिक्षु RAS अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आदेश जारी कर प्रशिक्षु RAS अधिकारी रजनीश भाखर को तहसील सहाड़ा में तहसीलदार और प्रशिक्षु RAS अधिकारी कुलदीप कुमावत को पंचायत समिति सहाड़ा में विकास अधिकारी का स्वतंत्र प्रभार दिया है।
आदेश के अनुसार रजनीश भाखर तहसील सहाड़ा में तहसीलदार के रूप में स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे। वहीं कुलदीप कुमावत पंचायत समिति सहाड़ा में विकास अधिकारी का स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे। दोनों अधिकारियों के पदभार संभालने से तहसील और पंचायत समिति स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है।
बताया जा रहा है कि तहसीलदार और विकास अधिकारी के पद पर लंबे समय से नियमित अधिकारी के स्थान पर अतिरिक्त कार्यभार की व्यवस्था चल रही थी। इससे अधिकारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां थीं और आमजन से जुड़े रोजमर्रा के कार्यों के निस्तारण में भी प्रशासनिक स्तर पर दबाव बना हुआ था।
दोनों महत्वपूर्ण पदों पर स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद राजस्व और पंचायत समिति से जुड़े कार्यों के संचालन में सुविधा होगी। तहसील स्तर पर नामांतरण, राजस्व प्रकरण, प्रमाण-पत्र, भूमि संबंधी कार्यों सहित आमजन से जुड़े विभिन्न मामलों के निस्तारण में तेजी आने की संभावना है। पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं, पंचायतों से जुड़े कार्यों और विकास कार्यों की निगरानी को भी गति मिल सकेगी।
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के इस प्रशासनिक आदेश के बाद सहाड़ा क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दोनों प्रशिक्षु RAS अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से विभागीय कामकाज अधिक व्यवस्थित होने तथा आमजन को रोजमर्रा के सरकारी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब तहसील और पंचायत समिति से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और आमजन सरकारी कार्यालयों का रुख करते हैं। स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ने से लंबित प्रकरणों के निस्तारण और आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर भी उम्मीद जगी है।