डहरा मोड़ स्थित राजस्थान सरकार के क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय नदबई का मुख्य भवन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

भुसावर उपखंड क्षेत्र में नदबई रेंज के रेंजर नरेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर पर एआई आधारित सुविधा चालू होने का मामला सामने आया है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि इस सुविधा के कारण वे अधिकारी से सीधे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अपनी समस्याओं और विभागीय शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क करने वाले आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

क्षेत्रवासियों के अनुसार, जब भी वे अपनी समस्याओं अथवा वन विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर रेंजर नरेंद्र सिंह से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अधिकारी से सीधे बात करने में दिक्कत आती है। ऐसे में लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे अपनी फरियाद किस अधिकारी तक पहुंचाएं और शिकायतों का समाधान कैसे कराएं।

लोगों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों के मोबाइल नंबर आमजन की समस्याओं के समाधान और विभागीय संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। यदि इसी माध्यम से संबंधित अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाए तो शिकायतकर्ताओं की परेशानी बढ़ जाती है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि रेंजर के मोबाइल पर एआई असिस्टेंट की सुविधा चालू होने से जनता और अधिकारी के बीच सीधा संवाद प्रभावित हो रहा है।

बताया जा रहा है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन लोगों का आरोप है कि अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके चलते क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब संबंधित अधिकारी से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आमजन अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर किसके पास जाएं।

इस मामले में क्षेत्रवासियों ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों से जांच कराने और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे आमजन संबंधित अधिकारी से सीधे संपर्क कर अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकें। लोगों का कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि अधिकारियों और आमजन के बीच संवाद में बाधा बनने के लिए।

मामले को लेकर जिला वनाधिकारी बाला मुरुगन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि रेंजर ने एआई असिस्टेंट क्यों लगा रखा है, इसकी जानकारी की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जनता की सुविधा के लिए विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है, जिस पर आमजन संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब इस मामले में विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाने और आमजन की शिकायतों के समाधान को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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