उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, आगामी सत्र से शुरू होंगे 12 बंद पड़े राजकीय आईटीआई
युवाओं को स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन ने औपचारिकताएं पूरी करने के दिए निर्देश।
उत्तराखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने लंबे समय से असंचालित 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करने का निर्णय लिया है। शासन ने इन संस्थानों को शुरू करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।
निर्णय के तहत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत थल और मूनाकोट विकासखंड के अंतर्गत बढ़ावे स्थित राजकीय आईटीआई शुरू किए जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल जिले में द्वारीखाल विकासखंड के अंतर्गत द्वारीखाल और पौड़ी विकासखंड के अंतर्गत पौड़ी (परसुंडाखाल) के संस्थानों का संचालन होगा।
इसी तरह चमोली जिले के देवाल विकासखंड के अंतर्गत देवाल और घाट विकासखंड के अंतर्गत घाट, चम्पावत जिले के बाराकोट विकासखंड के अंतर्गत बाराकोट तथा हरिद्वार जिले के बहादराबाद विकासखंड के अंतर्गत लालढांग स्थित राजकीय आईटीआई भी आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू किए जाएंगे।
देहरादून जिले के चकराता विकासखंड के अंतर्गत लाखामंडल, बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत गरुड़, टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर विकासखंड के अंतर्गत रणाकोट और ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत किच्छा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी इस निर्णय में शामिल हैं।
इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन श्री सी. रवि शंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने और बंद किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों एवं तथ्यों का परीक्षण करने के बाद शासन ने 12 असंचालित राजकीय आईटीआई को आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने को कहा गया है।
सचिव सी. रवि शंकर ने कहा कि इन संस्थानों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को अपने आसपास ही व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। आगामी शैक्षिक सत्र से इन 12 संस्थानों का संचालन प्रदेश में स्थानीय स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।