देहरादून। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों और स्थानीय अवसंरचना को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत विभिन्न मदों में मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित मानकों के लागू होने से अब आपदा प्रभावितों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहायता मानकों में की गई वृद्धि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान पहुंचता है। संशोधित मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता मिलेगी और राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि नए मानकों के तहत आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों और स्थानीय सार्वजनिक अवसंरचना को पहले की तुलना में अधिक सहायता उपलब्ध होगी। इससे आपदा के बाद राहत और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं।

मृत्यु और दिव्यांगता पर सहायता राशि दोगुनी

संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।

40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता राशि 74,000 रुपये से बढ़ाकर 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। वहीं, 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में सहायता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है।

आपदा में गंभीर रूप से घायल होने और एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता राशि 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,500 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर घायलों के लिए यह राशि 5,400 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई है।

आजीविका एवं दैनिक निर्वाह सहायता के लिए प्रतिदिन 60 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये तथा 90 रुपये प्रतिदिन के निर्धारित प्रावधान किए गए हैं। कपड़ों के नुकसान पर सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

खोज एवं बचाव कार्यों की वास्तविक लागत मिलेगी

खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं पर होने वाला वास्तविक खर्च शामिल होगा।

कृषि, बागवानी और रेशम उत्पादन के लिए बढ़ी सहायता

कृषि क्षेत्र में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए इनपुट सब्सिडी के मानकों में भी वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए सहायता 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर रहेगी, जबकि न्यूनतम सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई है।

सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये निर्धारित की गई है।

बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए सहायता 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसमें अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये की गई है।

रेशम उत्पादन के लिए एरी और मलबरी पर सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। मूगा उत्पादन के लिए सहायता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।

खेतों में 3 इंच से अधिक गाद एवं रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए सहायता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति होने पर सहायता 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पशुधन और मुर्गीपालन में भी बढ़ेगा आर्थिक संबल

पशुधन की क्षति पर मिलने वाली सहायता राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। इसके तहत प्रति परिवार अधिकतम तीन पशुओं के लिए सहायता मिलेगी।

भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं की क्षति पर सहायता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 32,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन क्षेत्र में पोल्ट्री की क्षति पर सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी निर्धारित की गई है।

पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए सहायता 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

मत्स्य क्षेत्र में नाव और जाल की मरम्मत के साथ नई नाव एवं जाल खरीदने के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत के लिए 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा नई नाव के लिए 15,000 रुपये से बढ़ाकर 19,000 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।

इसी तरह जाल की मरम्मत के लिए सहायता 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये और नया जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दी गई है। मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।

मकान, झोपड़ी और पशुशाला के नुकसान पर अधिक मुआवजा

आवासीय नुकसान के लिए भी संशोधित मानकों में राहत बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान कर दी गई है। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान निर्धारित की गई है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मकान कर दी गई है।

पूरी तरह नष्ट हुई झोपड़ी के लिए सहायता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये तथा पशुशाला के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है।

हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों को औजार और कच्चे माल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। दोनों मदों में 5,000-5,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 6,500-6,500 रुपये कर दिया गया है।

सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए बढ़े मानक

आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है। इसमें सड़क एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई कार्य, विद्युत आपूर्ति, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं।

राज्य राजमार्ग, एमडीआर और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।

कलवर्ट सहित ग्रामीण एवं ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है।

आरसीसी कलवर्ट एवं पुलों की मरम्मत के लिए भी सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।

क्षतिग्रस्त पेयजल योजना अथवा इकाई की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति क्षतिग्रस्त योजना या इकाई कर दी गई है।

प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर अन्य लघु सिंचाई कार्यों के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य की गई है।

बिजली व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों को भी राहत

विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने के लिए बिजली के एक पोल पर सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है। क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सहायता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर कर दी गई है।

आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति विद्यालय भवन की गई है।

प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई कर दी गई है। पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर सहायता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई है।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहायता मानकों में यह वृद्धि उत्तराखण्ड के लिए विशेष महत्व रखती है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास तथा स्थानीय अवसंरचना की पुनर्स्थापना तेजी से की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानकों से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। संशोधित सहायता का लाभ प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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