उत्तराखण्ड: प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की सहायता राशि बढ़ी, अब मिलेंगे ₹8 लाख

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। सबसे बड़ा बदलाव आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि में किया गया है। अब मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये के स्थान पर 8 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सहायता राशि बढ़ने से आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और आपदा के बाद सामान्य जनजीवन बहाल करने में मदद मिलेगी।

संशोधित मानकों के अनुसार, आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इस प्रावधान में राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। वहीं, 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सहायता राशि 74 हजार रुपये से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

कृषि क्षेत्र में फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता मानकों में बदलाव किया गया है। वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता राशि 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों और बागवानों को आर्थिक राहत मिलेगी।

पशुधन के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर अब 37,500 रुपये के बजाय 50 हजार रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं के नुकसान पर 4 हजार रुपये के स्थान पर 5,100 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।

आवासीय भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.20 लाख रुपये के स्थान पर 1.60 लाख रुपये तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये के बजाय 1.70 लाख रुपये प्रति मकान की सहायता मिलेगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही आपदा में कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि अलग-अलग 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है। इसके दायरे में सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। सहायता राशि बढ़ने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इन आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करना है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार संशोधित सहायता मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित व्यक्ति और परिवार तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहायता राशि में हुई इस वृद्धि से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वाले उत्तराखण्ड के परिवारों, किसानों, पशुपालकों और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को अतिरिक्त आर्थिक मजबूती मिलेगी।