एमडीए ने 19 नवंबर को शामली में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हो रहे तीन अवैध निर्माण सील किए।   

शामली में बिना स्वीकृत मानचित्र के धड़ल्ले से हो रहे व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शिकंजा कसते हुए तीन स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने करीब 2,750 वर्गमीटर भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को सील कर दिया। कार्रवाई की जद में धर्मकांटा, व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण और एक अन्य व्यावसायिक निर्माण शामिल है। खास बात यह है कि संबंधित निर्माणकर्ताओं और भू-स्वामियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। चालानी कार्रवाई के साथ सीलिंग के आदेश भी निर्गत किए गए, लेकिन इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाए गए।

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने अपने विकास क्षेत्र शामली में अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर निर्माण स्थलों को सील किया। प्राधिकरण के अनुसार, तीनों स्थानों पर निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कराया जा रहा था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस जारी किए गए और चालानी कार्रवाई भी की गई। इसके बाद सीलिंग के आदेश जारी होने के बावजूद निर्माण जारी रहने पर 19 नवंबर को प्राधिकरण की टीम ने मौके पर कार्रवाई की।

पहला मामला शामली जिले के ग्राम गोहरनी में झोड़ के पास का है। यहां संजू प्रधान पुत्र भोपाल सिंह द्वारा करीब 1,500 वर्गमीटर भूमि पर धर्मकांटा का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। नोटिस और निर्धारित कार्रवाई के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर 19 नवंबर को धर्मकांटा निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

दूसरी कार्रवाई ग्राम बनत में की गई। यहां विनोद पुत्र बलवीर द्वारा करीब 1,000 वर्गमीटर भूमि पर व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण कराया जा रहा था। इस निर्माण के लिए भी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। प्राधिकरण ने इसे अनधिकृत निर्माण मानते हुए संबंधित स्थल को सील कर दिया।

तीसरी कार्रवाई गोहरनी रोड पर रविदास मंदिर के सामने की गई। यहां कमल पुत्र सत्यपाल सिंह द्वारा लगभग 250 वर्गमीटर भूमि पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण के मुताबिक, इस निर्माण के लिए भी स्वीकृत मानचित्र नहीं लिया गया था। नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने इस निर्माण स्थल को भी सील कर दिया।

प्राधिकरण की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि तीनों मामलों में संबंधित निर्माणकर्ताओं और भू-स्वामियों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके थे। इसके बाद चालानी कार्रवाई की गई और सीलिंग के आदेश भी निर्गत किए गए, लेकिन भू-स्वामियों की ओर से निर्माण नहीं हटाए गए। इसके चलते प्राधिकरण को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी।

इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण कार्यालय के सहायक अभियंता, अवर अभियंता और प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही। प्राधिकरण सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि शामली विकास क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। तीन अलग-अलग स्थानों पर करीब 2,750 वर्गमीटर भूमि पर हो रहे निर्माणों को सील किए जाने से संबंधित स्थलों पर निर्माण कार्य रुक गया है।

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