राजस्थान में रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले, फल विक्रेता और छोटे व्यापारियों को अब बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर लागू मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वालों और छोटे व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 25,345 पात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़ चुके हैं।

भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पारस जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना एक सुरक्षित और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत लाभार्थियों को निर्धारित आयु तक नियमित रूप से अंशदान करना होता है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले छोटे कारोबारियों और श्रमिकों को बुढ़ापे में नियमित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

प्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 6,248 पात्र व्यक्ति जुड़े, जबकि वर्ष 2026-27 में अब तक 3,191 पात्र व्यक्ति इससे जुड़ चुके हैं।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी ऐसे व्यक्ति उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है और जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार भी इस योजना के पात्र हैं।

योजना में पेंशनधारक की मृत्यु होने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है। इसके अलावा, बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आने पर लाभार्थियों को ओटीपी और ऑफलाइन ई-केवाईसी का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। जिन लोगों के पास आधार उपलब्ध नहीं है, वे निर्धारित फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों के माध्यम से भी अपना सत्यापन करा सकेंगे।

इस योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी संचालकों, छोटे व्यापारियों, असंगठित श्रमिकों और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

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