तस्वीर में सवाई माधोपुर में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान कुर्सियों पर बैठे अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी कागजात की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं.   

सवाई माधोपुर। जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने और किसी भी बच्चे तथा गर्भवती महिला को टीकाकरण से वंचित न रहने देने के उद्देश्य से टीकाकरण माइक्रोप्लान की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जेमिनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिले में नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण डब्ल्यूएचओ से डॉ. अनुरोध तिवाड़ी ने दिया। उन्होंने टीकाकरण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में नियमित टीकाकरण के तहत निर्धारित टीकों की शत-प्रतिशत उपलब्धता और उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। डॉ. अनुरोध तिवाड़ी ने कहा कि क्षेत्रवार माइक्रोप्लान को अपडेट रखते हुए टीकाकरण सत्रों की नियमित निगरानी की जाए। साथ ही छूटे हुए एवं ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उनका टीकाकरण करवाया जाए।

बैठक में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। हाईरिस्क एवं वंचित लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण संबंधी डाटा की शत-प्रतिशत और समय पर एंट्री सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने कहा कि सभी उपस्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में आने वाले गांवों, ढाणियों और दूरस्थ क्षेत्रों का माइक्रोप्लान तैयार किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाई जा सकें। टीकाकरण सत्रों के दौरान लोगों को नियमित टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माइक्रोप्लान की समीक्षा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्यकर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर टीकाकरण से वंचित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और उन्हें आगामी टीकाकरण सत्रों से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इससे नियमित टीकाकरण के तहत निर्धारित लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने और वंचित लाभार्थियों को आगामी सत्रों से जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।

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