सवाई माधोपुर में जिला कलक्टर काना राम सख्त, लंबित जन अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश
सवाई माधोपुर में जिला कलक्टर काना राम ने जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में लंबित शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते जिला कलक्टर काना राम और उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी।
जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित परिवादों तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलक्टर ने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर काना राम ने कहा कि जन शिकायतों का निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवादों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं नियमानुसार निस्तारण किया जाए। साथ ही जिन मामलों में न्यायालय, राजस्व अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की अनुपालना अपेक्षित है, उनमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।
बैठक में नगर परिषद सवाई माधोपुर, नगर पालिका बौंली, उपखंड कार्यालय बामनवास, तहसील प्रशासन, कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने अतिक्रमण, राजस्व विवाद, भूमि संबंधी प्रकरणों, न्यायालयीन आदेशों की अनुपालना तथा विभागीय जांच से जुड़े मामलों में विभागीय समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित जांचों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर भी जोर दिया।
जिला कलक्टर काना राम ने स्पष्ट कहा कि लंबित प्रकरणों में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
बैठक में समिति के सदस्यगण, जिला स्तरीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए।