राजस्थान में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें अब राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की सौगात देने और इससे पूर्व दीपावली बोनस की घोषणा किए जाने के बाद राजस्थान में भी जुलाई 2026 से देय महंगाई भत्ते तथा दीपावली बोनस की मांग तेज हो गई है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से दोनों घोषणाएं शीघ्र करने की मांग की है।

सवाई माधोपुर, 28 अक्टूबर 2026। प्रदेश के लगभग 8.50 लाख राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को जुलाई से देय बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार है। वहीं, राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी भी दीपावली बोनस की घोषणा की उम्मीद लगाए हुए हैं।

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को भी जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए। साथ ही, राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस घोषित कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की जाए।

संगठन के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार पर महंगाई भत्ते और बोनस की घोषणा कर्मचारियों को आर्थिक संबल देने के साथ उत्साह और उल्लास का माध्यम भी बनेगी।

प्रदेश महामंत्री गोपाल मीना ने कहा कि राज्य के कर्मचारी शासन-प्रशासन, शिक्षा, जनकल्याण और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी न्यायोचित आर्थिक अपेक्षाओं पर समयबद्ध निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने राज्य सरकार से दीपावली से पूर्व महंगाई भत्ते और बोनस की घोषणा करने का आग्रह किया। इसके साथ ही अप्रैल 2026 से समर्पित उपार्जित अवकाश पर लगी अघोषित रोक हटाने तथा उपार्जित अवकाश की राशि शीघ्र कर्मचारियों के खातों में डालने की मांग की।

गोपाल मीना ने यह भी मांग की कि जुलाई 2026 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पेंशन प्रकरणों की राशि दीपावली से पहले दिलाई जाए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।

संगठन ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भावनाओं और उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते, दीपावली बोनस और अन्य लंबित आर्थिक राहतों पर राज्य सरकार की घोषणा का इंतजार है।

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