ब्यावर शहर में मकान और भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में बड़ा काम चल रहा है। भारत सरकार की नक्शा (NAXA) परियोजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र की करीब 75 हजार संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद प्रत्येक मकान और भूखंड को यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे संपत्ति को विशिष्ट डिजिटल पहचान मिलेगी और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे।

नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमावत ने बताया कि परियोजना के तहत सर्वेक्षण कार्य अप्रैल माह में शुरू किया गया था, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। शहर की लगभग 75 हजार संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। इनमें से करीब 7 हजार संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज नक्शा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। शेष संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड करने का कार्य जारी है। नगर परिषद ने दिसंबर माह तक सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सर्वेक्षण पूरा होने के बाद संपत्ति मालिकों से उनके संपत्ति विवरण के संबंध में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद संपत्तियों के अभिलेखों को अंतिम रूप दिया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होने पर नए साल की शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है।

परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक मकान एवं भूखंड का अलग-अलग यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किया जाएगा। इसमें संबंधित संपत्ति के स्वामित्व और उपलब्ध दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। इससे नागरिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही पुराने दस्तावेजों के रखरखाव और अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया भी सुगम हो सकेगी।

संपत्तियों का वास्तविक विवरण दर्ज करने के लिए अधिकृत फील्ड टीम मौके पर पहुंचकर प्रत्येक भूखंड का लोकेशन सर्वे कर रही है। टीम द्वारा संपत्ति की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान भी किया जा रहा है। इसी आधार पर संपत्ति का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य में लगे दल के सदस्यों को पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं, ताकि शहरवासी मौके पर पहुंचने वाले कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित कर सकें।

यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड व्यवस्था लागू होने से ब्यावर शहर की संपत्तियों का सटीक और व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। इससे भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। इसके अलावा शहरी नियोजन, आधारभूत सुविधाओं के विकास और भविष्य की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी डिजिटल अभिलेख उपयोगी साबित होंगे। शहरी भूमि के आधुनिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन को भी इससे मजबूती मिलेगी।

नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमावत ने शहरवासियों से सर्वेक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने संपत्ति मालिकों से स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, वर्तमान नगरीय विकास कर की रसीद, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, भूखंड स्वामी का फोटो और संपत्ति से संबंधित अन्य उपलब्ध कागजात तैयार रखने का आग्रह किया है। इससे सर्वेक्षण टीम को सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी और अनावश्यक विलंब से बचा जा सकेगा।

नगर परिषद ने आमजन से योजना के प्रति जागरूक रहने और सर्वेक्षण टीम को अधिकतम सहयोग देने की अपील की है। सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में होने के कारण संपत्ति मालिकों से सही जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित किए जाने पर नागरिकों को अपने संपत्ति विवरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना होगा। रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

नक्शा परियोजना के माध्यम से ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र की करीब 75 हजार संपत्तियों का डिजिटल अभिलेख तैयार किया जा रहा है। दिसंबर तक सर्वेक्षण पूरा करने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में यह पहल शहर के संपत्ति रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी, प्रमाणिक और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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