महाराष्ट्र: 265 तहसलों में सूखा घोषित, किसान नेता ने की ₹50,000 प्रति हेक्टेयर मदद की मांग

महाराष्ट्र सरकारने अखेर राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) जारी केला. मात्र, या निर्णयात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात हेक्टरी किती आर्थिक मदत मिळणार, याचा कोणताही आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘दुष्काळ जाहीर झाला, पण मदतीचा भाव जाहीर झाला नाही’, अशी टीका युवा नेते विशाल कंरके यांनी केली आहे.

शासन निर्णयात जमीन महसूल माफी, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करणे तसेच विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्यासारख्या विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो; मात्र पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने रोख आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे विशाल कंरके यांनी म्हटले.

As Preferred Source

Follow Us On

शासन निर्णयात नुकसानभरपाईबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे विशाल कंरके यांनी सांगितले.

बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेती खर्चासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता कर्जफेडीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्याचबरोबर आगामी हंगामाची तयारी करण्यासाठी भांडवल कुठून आणायचे, हा प्रश्नही गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

धुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. खरीप हंगामात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने अनेक भागांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पेरणी केली; मात्र पावसाने साथ न दिल्याने त्यांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे.

नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे, जीपीएसद्वारे छायाचित्रे, अहवाल आणि त्यानंतरची प्रशासकीय प्रक्रिया यामध्ये मोठा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आर्थिक संकटाचा सामना कसा करायचा, असा सवाल विशाल कंरके यांनी उपस्थित केला.

“केवळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांची थट्टा करू नका. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करून ती त्यांच्या खात्यावर जमा करावी. पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत वेळ घालवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देणे गरजेचे आहे,” अशी मागणी युवा नेते विशाल कंरके यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देणे, नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र GR तातडीने जारी करणे, पंचनाम्याच्या प्रक्रियेला अनावश्यक विलंब होऊ न देणे, पीककर्ज वसुलीला दिलेली स्थगिती प्रभावीपणे लागू करणे आणि पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे यांचा समावेश आहे.