जन अभाव अभियोग निराकरण समिति जनता-प्रशासन के बीच मजबूत सेतु: मुख्यमंत्री भजनलाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन अभाव अभियोग समिति को जनता-प्रशासन का सेतु बताया। 181 राजस्थान संपर्क की निस्तारण दर 99.17 प्रतिशत हुई।
तस्वीर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में एक मंच पर माइक के सामने खड़े होकर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके आगे फूलों की सजावट है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जन अभाव अभियोग निराकरण समिति आमजन की समस्याओं को सुनकर उन्हें प्रशासन तक पहुंचाने के साथ उनके समाधान की प्रक्रिया को गति देने और उसकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने जिला स्तर पर समिति के सदस्यों से सेवा भाव के साथ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्यों के धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जनता और प्रशासन के बीच मजबूत सेतु हैं। वे आमजन के जन अभाव और अभियोग का त्वरित समाधान कराने के साथ धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए है, जनता के बीच है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इसी सोच के साथ प्रदेश में जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। इसके माध्यम से महिला, युवा, किसान और गरीब की दिक्कतों को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका निराकरण किया जा रहा है। इससे राजस्थान में सुशासन का संकल्प साकार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि 181 राजस्थान संपर्क अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। जून माह में करीब 4 लाख 97 हजार नई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से करीब 4 लाख 90 हजार शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि घटकर अब केवल 12 दिन रह गई है। 181 के माध्यम से जन समस्याओं की समग्र निस्तारण दर 99.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी संपर्क कॉल सेंटर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल तकनीक का है। अब प्रदेश के आमजन वाट्सअप पर संदेश भेजकर निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक सरकारी सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि डिजिटल राजस्थान के माध्यम से सुशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है तथा सरकारी सेवाओं को हर व्यक्ति तक सहजता से पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान का सपना शासन के पारदर्शी, प्रशासन के जवाबदेह होने के साथ ही तकनीक के उपयोग से साकार होगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के समिति सदस्यों से जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति के माध्यम से समस्याओं के समाधान के उनके अनुभव जाने। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के सदस्यों से भी चर्चा की।
कार्यक्रम में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मदन राठौड़ सहित विभिन्न जिलों में गठित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी जिला मुख्यालयों से उपखण्ड समिति के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति और 181 राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण पर राज्य सरकार की प्राथमिकता इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से सामने आई।