संतोष पवार ने वरोरा में 6.51 करोड़ की टाउन हॉल परियोजना की दीवार में दरार पर जांच की मांग की है। 

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के वरोरा शहर में निर्माणाधीन टाउन हॉल और शॉपिंग सेंटर की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरोरा शहर अध्यक्ष तथा नगरसेवक संतोष पवार ने निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परियोजना की तत्काल विभागीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी उठाई है।

संतोष पवार के अनुसार, टाउन हॉल और शॉपिंग सेंटर का निर्माण बेहद घटिया गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। स्थिति यह है कि वास्तुपूजन होने से पहले ही निर्माणाधीन दीवार में बड़ी दरार (क्रैक) आ गई। इस दरार को भरने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वह ठीक नहीं हो पाई। निर्माण के शुरुआती चरण में ही दीवार में दरार आना निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पवार ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में इस तरह की खामियां निर्माण गुणवत्ता के साथ सीधे तौर पर समझौता करने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के पैसों से तैयार हो रही इतनी बड़ी परियोजना में इस प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दस्तावेजों के अनुसार, इस परियोजना का उल्लेख 'कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन हॉल एंड शॉपिंग सेंटर एट वरोरा, जिला चंद्रपुर' के रूप में किया गया है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 6.51 करोड़ रुपये बताई गई है। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

संतोष पवार ने मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की तत्काल विभागीय जांच कराई जाए तथा घटिया काम के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी ने खराब निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को संरक्षण दिया है या उसकी अनियमितताओं की अनदेखी की है, तो ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी गई है। अब 6.51 करोड़ रुपये की इस सार्वजनिक निर्माण परियोजना की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर विभागीय जांच की मांग प्रमुख मुद्दा बन गई है।

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