वरोरा में 200 करोड़ की नई जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी देने हेतु विधायक करण देवतले को ज्ञापन सौंपते युवा सेना नेता।

महाराष्ट्र के वरोरा शहर में 54 साल पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। वर्ष 1972 से संचालित पेयजल योजना के आधुनिकीकरण और नई जलापूर्ति व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो गई है। युवा सेना के जिला प्रमुख आलेख रमेश रट्टे ने विधायक करण देवतले को ज्ञापन सौंपकर करीब 200 करोड़ रुपये की नई जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी देने और नागपुर में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन में इस गंभीर मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग की है।

रट्टे ने ज्ञापन में कहा है कि वरोरा शहर की बढ़ती आबादी और विस्तारित होते क्षेत्र के कारण मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था अपर्याप्त साबित हो रही है। शहर के कई हिस्सों में पुरानी पाइपलाइनों के कारण पानी का रिसाव, कम दबाव से आपूर्ति और दूषित पेयजल मिलने का खतरा बना हुआ है। नागरिकों की ओर से इस संबंध में लगातार शिकायतें की जा रही हैं।

इस समस्या की गंभीरता वर्ष 2024 में मालवीय वार्ड में दूषित पानी की आपूर्ति से जुड़ी घटना के बाद सामने आई थी। इस घटना में चार वर्षीय मासूम पूर्वेश सुभाष वांद्रे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्षेत्र के अन्य नागरिकों को भी उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। इस मामले में जनवरी 2026 में जलापूर्ति के रखरखाव से जुड़ी संबंधित कंपनी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होने की खबर भी प्रकाशित हुई थी।

इसके बावजूद जलापूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। अक्टूबर 2026 में ढीवर वार्ड क्षेत्र में नल के पानी में कृमि जैसे कीड़े पाए जाने का दावा किया गया। इस घटना ने एक बार फिर शहर की पेयजल व्यवस्था की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए।

दरअसल, वरोरा शहर के लिए पहले ही करीब 200 करोड़ रुपये की नई जलापूर्ति परियोजना प्रस्तावित की गई थी। इसके अलावा वर्धा नदी पर स्थित मार्डा बैराज से अतिरिक्त 2.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का आरक्षण मंजूर किया गया है। इससे शहर के लिए कुल 3.66 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का आरक्षण उपलब्ध होने की जानकारी ज्ञापन में दी गई है।

हालांकि, इतने वर्षों बाद भी नई जलापूर्ति योजना के वास्तविक क्रियान्वयन तथा अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके चलते नागरिकों में नाराजगी है।

पुराने बजट का पुनर्मूल्यांकन कर तत्काल जारी किया जाए फंड

आलेख रमेश रट्टे ने मांग की है कि करीब 200 करोड़ रुपये के पुराने अनुमानित बजट का वर्ष 2026-27 की मौजूदा दरसूची के अनुसार पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाए। इसमें नई मुख्य जलवाहिनी, शहर की आंतरिक वितरण पाइपलाइन, जलकुंभ, पंपिंग स्टेशन, जल शुद्धिकरण व्यवस्था और पानी के रिसाव को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को शामिल किया जाए।

उन्होंने पूरे शहर में पेयजल के नमूनों की जांच कराकर प्रयोगशाला रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। यदि कहीं दूषित पानी पाया जाता है तो वहां वैकल्पिक सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। नई योजना पूरी होने तक पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत और नियमित रूप से उनका कीटाणुशोधन भी कराया जाए।

पूर्वेश वांद्रे की मौत से जुड़े मामले की रिपोर्ट सदन में रखने की मांग

ज्ञापन में मालवीय वार्ड में चार वर्षीय पूर्वेश वांद्रे की मृत्यु से जुड़े दूषित जलापूर्ति मामले की विस्तृत प्रशासनिक और तकनीकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही संबंधित प्रयोगशाला रिपोर्टों में किसी प्रकार की विसंगति होने पर सरकार से इस संबंध में स्पष्ट स्थिति रखने का आग्रह किया गया है।

रट्टे का कहना है कि वरोरा के नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है, जिसका समाधान केवल अस्थायी मरम्मत से संभव नहीं है। उन्होंने विधायक करण देवतले से आग्रह किया है कि वे शीतकालीन अधिवेशन में इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाएं और नई जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी दिलाने के साथ आवश्यक बजट तथा काम शुरू करने की निश्चित समयसीमा तय करवाएं।

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