चेक बाउंस मामले में पूर्व सभापति अनिल बल्दवा को छह माह की सजा और 11 लाख जुर्माना
| अदालत ने 11 लाख रुपए परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने और राशि न भरने पर एक माह की अतिरिक्त जेल के आदेश के साथ जमानत मुचलके निरस्त किए।
भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति अनिल बल्दवा को चेक अनादरण के मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। करीब चार साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या-3, भीलवाड़ा की अदालत ने उन्हें छह माह के साधारण कारावास और 11 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर बल्दवा को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला 16 अक्टूबर 2026 को पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सांवरिया (आरजेएस) ने सुनाया। अदालत ने अनिल बल्दवा पुत्र रामस्वरूप, निवासी काशीपुरी, भीलवाड़ा को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
अदालत ने 11 लाख रुपए की जुर्माना राशि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(1)(बी) के तहत परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि राशि जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त कर सजा वारंट तैयार करने के निर्देश भी जारी किए।
न्यायालयीन रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला सरला साड़ी की ओर से उसके भागीदार एवं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उपमन्यु बियाणी पुत्र निर्मल कुमार बियाणी ने दायर किया था। मामले से संबंधित चेक 22 दिसंबर 2020 को बैंक में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 4 फरवरी 2021 को अदालत में परिवाद दाखिल किया गया। न्यायालय ने 20 फरवरी 2021 को मामले में प्रसंज्ञान लिया, जबकि 2 फरवरी 2023 को अभियुक्त को आरोप सुनाए गए।
मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से एक साक्षी पेश किया गया। करीब चार साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद 16 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अनिल बल्दवा को दोषी करार दिया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता चितरंजन पांडे ने पैरवी की।
चेक अनादरण के इस मामले में नगर परिषद के पूर्व सभापति को छह माह की जेल और 11 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला शहर में चर्चा का विषय बन गया है। लंबे समय से अदालत में विचाराधीन रहे इस प्रकरण में आए फैसले के तहत अब अभियुक्त को निर्धारित जुर्माना राशि परिवादी को अदा करनी होगी, अन्यथा अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।