सीटू के बैनर तले भीलवाड़ा में काम से हटाए गए श्रमिकों ने पीएफ और वेतन जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। 

भीलवाड़ा। रीको रोड स्थित बरखा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड में 50 से 60 श्रमिकों को अचानक काम से हटाए जाने का मामला गरमा गया है। रोजगार छिनने से प्रभावित श्रमिकों ने भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) के बैनर तले जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जांच और न्याय की मांग की है।

सीटू प्रदेश सचिव ओम प्रकाश देवानी ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन ने 12 नवंबर 2026 से करीब 50-60 श्रमिकों को काम से बंद कर दिया है। इससे प्रभावित मजदूरों और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी तथा भरण-पोषण का गंभीर संकट पैदा हो गया है। देवानी ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन फैक्ट्री को 'सिक यूनिट' घोषित करवाकर सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने की मंशा से श्रमिकों को काम से बाहर कर रहा है, जबकि मजदूर लगातार काम पर जाने के बावजूद रोजगार से वंचित हैं।

उन्होंने कंपनी में श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। देवानी के अनुसार, बरखा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड में मजदूरों के लिए पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। यहां 15-20 साल से काम कर रहे श्रमिकों का वेतन और बोनस समय पर नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुरानी बेसिक रेट को और कम कर दिया गया है तथा अन्य टेक्सटाइल इकाइयों की तुलना में वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही है।

सीटू पदाधिकारियों ने श्रमिकों की समस्याओं को लेकर श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मजदूरों के शोषण और अन्य समस्याओं के संबंध में पहले भी श्रम विभाग को शिकायतें और मांग-पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री एंड बॉयलर एक्ट के इंस्पेक्टर और श्रम विभाग के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, जिसके चलते श्रमिकों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

ज्ञापन में श्रमिकों ने बरखा इंडिया कंपनी, रीको रोड, भीलवाड़ा के पीएफ (PF) रिकॉर्ड और ईसीआर (ECR) की जांच कराने की मांग की है। प्रभावित कर्मचारियों के पीएफ योगदान की माहवार जांच करने और वेतन से काटी गई राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (CPFO) में जमा होने का सत्यापन कराने की मांग भी उठाई गई है।

इसके साथ ही बकाया पीएफ योगदान नियमानुसार जमा करवाने और पीएफ नियमों के उल्लंघन पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कर्मचारियों को अचानक काम से बंद किए जाने के मामले में ईपीएफओ के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर उचित कार्रवाई करने तथा सभी कर्मचारियों के यूएएन (UAN), पीएफ खाते और सेवा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

सीटू ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर प्रभावित श्रमिकों को राहत दिलाने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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