समुद्रपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे न्यायालयीन कर्मचारी।   

महाराष्ट्र में न्यायालयीन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मामला अब बड़े आंदोलन में बदल गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की सिफारिश के 21 महीने बाद भी राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव मंजूर नहीं किए जाने से नाराज राज्यभर के करीब 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। समुद्रपुर के दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं।

कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर दुय्यम न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी 'समान काम, समान वेतन' के सिद्धांत के आधार पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की मंजूरी के बाद प्रस्ताव 31 जनवरी 2025 को राज्य सरकार के पास भेजा गया था। हालांकि, 21 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

कर्मचारी संगठन के अनुसार, उनकी वेतन वृद्धि की मांग को राज्य के 100 से अधिक विधायकों, 25 सांसदों और 15 से अधिक मंत्रियों ने लिखित समर्थन दिया है। न्यायिक अधिकारी संघ ने भी इस मांग का समर्थन किया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिए जाने से न्यायालयीन कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघ की ओर से पहले चरण में 16 सितंबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को कर्मचारियों ने काली फीती लगाकर काम किया था। इसके अलावा 17 अक्टूबर को राज्य के करीब 5,000 सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना आंदोलन भी किया था।

इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार की ओर से मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने के बाद संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया। इसके तहत 17 नवंबर से राज्यभर के न्यायालयीन कर्मचारी काम बंद आंदोलन में शामिल हो गए हैं। इस हड़ताल से महाराष्ट्र के न्यायालयों में नियमित कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।

समुद्रपुर स्थित दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों में गजानन कुलकर्णी (सहायक अधीक्षक), विकास कांबले, सौ. गीता मानकर, अंकुश मोरे, कौशब मोहनकर, उत्तम पोळ, स्वप्नील कीटे, अलीशा वालदे, पांडुरंग ठाकरे, सुनील गोडे, वसंत बारस्कर, देवदास बारसागडे, मयूर मोरे और मनीष बावनकर सहित जिले के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

21 महीने से लंबित वेतन वृद्धि के प्रस्ताव और लगातार आंदोलनों के बाद भी समाधान नहीं निकलने के कारण शुरू हुई इस हड़ताल ने राज्य की न्यायालयीन व्यवस्था के सामने कामकाज प्रभावित होने की चुनौती खड़ी कर दी है।

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