उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर आयोजित ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में अधिकारी समीक्षा करते हुए।

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 28 नवंबर को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आपदा प्रबंधन दिवस के तहत होने वाले इस अभ्यास में राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की जाएगी। पहली बार राज्य में इतने व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक किया जाएगा।

मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों, जनपदों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों ने तैयारियों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और विभिन्न विभागों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को राज्य के सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आधार पर संबंधित विभाग अपनी भूमिका, संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्यों और आपसी समन्वय का अभ्यास करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास होगा।

मॉक ड्रिल के दौरान उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कई तरह की आपातकालीन स्थितियों को अभ्यास का आधार बनाया जाएगा। इनमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, नदियों का जलस्तर बढ़ना और बाढ़, जंगल में आग, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे तथा बड़े पैमाने पर यात्रियों के फंसने जैसी परिस्थितियां शामिल हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, भवन ढहना, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, बांध या जलाशय से अचानक पानी का प्रवाह, विद्युत दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ जैसी घटनाओं से निपटने का भी अभ्यास किया जाएगा।

विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि आपदा की सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, आपातकालीन संचार, घटनास्थल पर कमांड एवं नियंत्रण, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री की उपलब्धता तक पूरी व्यवस्था की वास्तविक क्षमता का परीक्षण करना है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की स्थिति भी परखी जाएगी।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से आयोजित करने के निर्देश दिए। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, विद्युत विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया।

सचिव ने कहा कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया है कि कठिन आपदा परिस्थितियों में भी मजबूत समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क के माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। 28 नवंबर की मॉक ड्रिल इसी अनुभव को व्यापक स्तर पर व्यवहार में उतारने का अवसर है, जिससे राज्य की आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था अधिक सक्षम, तत्पर और प्रभावी बन सके।

उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन दिवस के कार्यक्रमों का व्यापक उद्देश्य आपदा से पहले तैयारी, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा के बाद प्रभावी पुनर्बहाली की व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे मॉक ड्रिल को वास्तविक आपदा की तरह गंभीरता से लें और आयोजन में सहयोग करें।

इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन एवं डीआईजी राजकुमार नेगी तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्थाओं का भी वास्तविक समय में परीक्षण किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की उपलब्धता के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच होगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत शिविरों में पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी की जाएगी।

मॉक ड्रिल में सामुदायिक सहभागिता को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। विनोद कुमार सुमन ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना आवश्यक है। इस अभ्यास में पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बल (सीएपीएफ) के जवानों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ), एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस और अन्य स्वयंसेवी समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इसके साथ ही विभिन्न आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की ओर से उपकरणों एवं संसाधनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभाग राहत एवं बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज एवं बचाव संसाधनों तथा आपदा प्रतिक्रिया वाहनों का प्रदर्शन करेंगे। इनके संचालन का अभ्यास भी किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन दिवस के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में भी संभावित आपदाओं और खतरों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष की ओर से तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। समिति कार्यालय भवन में आग लगने, बिजली से दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने, पेड़ गिरने और अन्य संभावित खतरों की पहचान कर बचाव के उपाय सुझाएगी।

समितियां कार्यालयों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी वैधता और कार्यशीलता की भी जांच करेंगी। इसके साथ ही प्रत्येक मंजिल पर अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता और कर्मचारियों को इन उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी होने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, रेडक्रॉस, भारत स्काउट एवं गाइड, एनसीसी और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। वहीं, 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

विकासखंड स्तर पर भी 25 से 27 नवंबर के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। सामुदायिक सहभागिता के आधार पर जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और अन्य जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार तथा बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस तरह 25 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड में प्रशासनिक तंत्र, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों की आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। 28 नवंबर को होने वाली राज्यव्यापी मॉक ड्रिल में राहत शिविरों से लेकर आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव अभियानों तक विभिन्न व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा।

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