उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: बुनियादी विकास को 155.96 करोड़ और कर्मचारियों का डीए बढ़ा
| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क, पुल व पेयजल योजनाओं को मंजूरी देने के साथ 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया है।
उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने और कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था सहित अवस्थापना विकास के कार्यों के लिए कुल 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने और अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं, चम्पावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए 998.55 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैण्ड से सिलौनी मोटर मार्ग के डीबीएम-बीसी द्वारा अपग्रेडेशन कार्यों के लिए 199.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एसएच-15) के किलोमीटर 12 पर दो लेन के सेतु का निर्माण और उसे क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 409.23 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-हरवाड़-वालीघाट-दफौड़-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) के चेनज 154.990 पर मोटर पुल को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 501.17 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी मार्ग पर चेनज 134.950 में मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 159.73 लाख रुपये तथा चेनज 171.740 पर 45 मीटर स्पान के मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 463.21 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी जिले के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-सैलानी-ददिमखेत-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) के किलोमीटर 127 पर पहले से निर्मित क्लास-बी पुल के स्थान पर 53 मीटर लंबाई का क्लास-ए लोडिंग दो लेन पुल बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 725.45 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया गया है।
टिहरी गढ़वाल जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए हिल साइड कटिंग कार्यों पर 176.85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकासखंड में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठा खाल मोटर मार्ग के 5.00 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 376.90 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
राज्य योजना के तहत ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गोविन्दनगर के पड़ागांव चौराहे से आबादी होते हुए जंगल सीमा तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 90.41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी गांव के टैगोर नगर में जेल कैम्प मुख्य मार्ग से हरेन्द्र मंडल के घर होते हुए सिंचाई नहर की पुलिया तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 90.61 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून जिले की रायपुर शाखा, देहरादून परिक्षेत्र और हरिद्वार जिले की हरिद्वार शाखा, हरिद्वार परिक्षेत्र के अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में जल संयोजनों पर घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर क्लास-बी लगाए जाएंगे। इसके लिए क्रमशः 349.59 लाख रुपये और 464.77 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने तथा राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।
कर्मचारी कल्याण से जुड़े फैसलों के तहत राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों के उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी तरह पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा 178 आरक्षी, पीएससी एवं आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।
स्थानीय स्तर पर नामकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखने का निर्णय लिया गया है।
वहीं, ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय किए जाने से संबंधित संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर, 2026 से विस्तारित किए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।
इन फैसलों के तहत प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विकास, सड़क एवं पुल कनेक्टिविटी, पेयजल प्रबंधन और कर्मचारी हितों से जुड़े प्रस्तावों को वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।