आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अमरावती में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्तव्य दे रहे हैं।


आंध्र प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भले ही तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) ने कई क्षेत्रों में शानदार जीत हासिल की हो, लेकिन आदिवासी इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे कथित धर्म परिवर्तन और चुनाव परिणामों पर इसके असर को लेकर गहरी चिंता जताई है।

'एजेंसी' क्षेत्रों में बड़े स्तर पर हो रहे धर्म परिवर्तन

अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य के 'एजेंसी' यानी आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। इन महत्वपूर्ण हिस्सों में अराकू, पादेरू और अल्लूरी सीताराम राजू जिले जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पहले भी इन इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की थी और अब चुनाव के नतीजों के बाद इस मामले की गहराई से जांच किए जाने की बात कही है।

चुनाव परिणामों और प्रलोभनों की होगी जांच

मुख्यमंत्री नायडू का मानना है कि इन कथित धर्मांतरणों और मतदाताओं को दिए गए प्रलोभनों ने सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का बारीकी से विश्लेषण करेगी कि एजेंसी क्षेत्रों के मतदाताओं को किस तरह के प्रलोभन दिए गए थे। इसके अलावा, विपक्ष के समर्थन में काफी जबरदस्ती से वोट डलवाने की बात भी सामने आई है, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं बताया है।

स्थानीय निकाय चुनावों के आंकड़े और YSRCP का प्रदर्शन

यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब एक तरफ एनडीए ने अधिकांश हिस्सों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने कुछ आदिवासी जिलों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। उदाहरण के लिए, अल्लूरी सीताराम राजू जिले में वाईएसआरसीपी ने 11 में से 7 जेडपीटीसी (ZPTC) सीटें जीतीं, जबकि टीडीपी को 3 और सीपीआई (एम) को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इसी प्रकार पोलावरम जिले में भी वाईएसआरसीपी ने 12 में से 5 जेडपीटीसी सीटें अपने नाम कीं।

आदिवासी विकास और सरकार की आगे की रणनीति

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एक तरफ जहां सरकार ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की थीं, वहीं चुनावी नतीजे इसके विपरीत आए। सरकार अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या मतदाताओं को प्रलोभन दिए गए थे और क्या जबरन धर्मांतरण के इन आरोपों का चुनावों पर कोई वास्तविक असर पड़ा है या नहीं।