हिताधिकारी योजना अपील निस्तारण पर सवाल, केलाश चन्द्र शर्मा ने श्रम आयुक्त को भेजा ज्ञापन
राजस्थान असंगठित एवं निर्माण मजदूर संघ इंटक के जिलाध्यक्ष केलाश चन्द्र शर्मा ने हिताधिकारी योजना की अपील निस्तारण प्रक्रिया में समस्याओं को लेकर श्रम आयुक्त को ज्ञापन भेजा। सर्वर डाउन और दस्तावेज संबंधी समस्याओं पर राहत की मांग की।
आमेट। राजस्थान असंगठित एवं निर्माण मजदूर संघ इंटक के जिलाध्यक्ष केलाश चन्द्र शर्मा ने भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पंजीकृत हिताधिकारी योजना के अपील आवेदन निस्तारण में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अति. श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, “श्रम भवन”, शान्ति नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर को ज्ञापन भेजा है।
ज्ञापन में केलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पंजीकृत हिताधिकारी योजना के अपील आवेदन निस्तारण के लिए पूर्व में श्रमिकों को विभाग की ओर से मोबाइल नम्बर पर संदेश भेजा जाता था। निर्धारित दिनांक को श्रमिक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर विभाग के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते थे और अपील निस्तारण के लिए 7 दिवस का समय दिया जाता था।
शर्मा के अनुसार वर्तमान में हिताधिकारी को उपस्थिति के केवल 1 दिन पूर्व संदेश प्राप्त होता है। श्रमिक को सुबह मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होता है। दिहाड़ी मजदूरों को मोबाइल पर संदेश देखने का समय भी नहीं मिल पाता और कई बार संदेश की जानकारी उन्हें एक-दूसरे से बातचीत करने पर मिलती है। इसके बाद अपने सभी दस्तावेज तैयार करने में कम से कम 1-2 दिन का समय लग जाता है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि वर्तमान व्यवस्था में उपस्थित श्रमिकों की कार्यालय के रजिस्टर में किसी प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है। उपस्थित श्रमिकों से मिली जानकारी के अनुसार वे स्वयं कार्यालय में उपस्थित हुए, दस्तावेज जमा करवाए, लेकिन उनका हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं करवाया गया। इसके बावजूद श्रमिकों के अपील निस्तारण में अनुपस्थित, अनुपस्थित एवं सिफारिश के अनुसार आदि आक्षेप लगाकर अपील आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं।
केलाश चन्द्र शर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक 830/2017/0017266 और B30/2020/000129 वाले उक्त सभी श्रमिकों को पुनः अपील निस्तारण की दिनांक देकर दोबारा जांच करने और राहत प्रदान करने की मांग की है। साथ ही जिन हिताधिकारियों को अभी तक अपील जांच के लिए नहीं बुलाया गया है, जबकि ऑनलाइन अपील भी विभाग द्वारा नहीं दी गई थी, उन्हें भी अपील आवेदन करने का मौका देने की मांग की गई है। इसमें B30/2021/0012362 का उल्लेख किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया कि जनवरी-अप्रैल 2026 तक सर्वर डाउन रहने के कारण जिन श्रमिकों की अपील OTP लेने के बाद भी सबमिट नहीं हुई, उन्हें पुनः एक बार मौका दिया जाए। इसके साथ ही अपील निस्तारण का समय बढ़ाने की भी मांग की गई, ताकि हिताधिकारियों को राहत मिल सके और अपील आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया में सामने आ रही समस्याओं का समाधान हो सके।