महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की फीस जांच और ऑडिट की मांग

महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में फीस वसूली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों के कथित आर्थिक शोषण पर अंकुश लगाने की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र कॉप्स युवा आघाड़ी ने राज्य के सभी स्कूलों के शुल्क लेन-देन की विशेष जांच कराने, वार्षिक स्वतंत्र बाहरी ऑडिट अनिवार्य करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

इस संबंध में प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण ने माननीय संचालक, प्राथमिक शिक्षा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य को 17 मांगों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 तथा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) नियम, 2016 के वास्तविक क्रियान्वयन की राज्यव्यापी विशेष जांच कराने पर जोर दिया गया है। यह जांच कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों, सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन प्रणालियों के अंतर्गत संचालित स्कूलों में कराने की मांग की गई है।

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ज्ञापन में कहा गया है कि शुल्क नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद होने के बावजूद उनके पालन की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। कितने स्कूलों ने नियमानुसार शुल्क निर्धारित किया है, अभिभावक-शिक्षक संघ और कार्यकारी समितियों की बैठकें नियमों के अनुसार आयोजित हो रही हैं या नहीं, शुल्क वृद्धि के प्रस्तावों के पीछे वित्तीय कारण कितने पारदर्शी हैं और नियमविरुद्ध शुल्क वसूली की शिकायतों पर कितनी कार्रवाई हुई है, इन सभी बिंदुओं की जिला-वार और राज्यस्तरीय जानकारी सरकार सार्वजनिक करे।

प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों से वास्तव में वसूले गए शुल्क, स्वीकृत शुल्क संरचना, रसीदों, बैंक लेन-देन, वित्तीय अभिलेखों, छात्रवृत्ति, शुल्क में छूट और शुल्क प्रतिपूर्ति की जांच के लिए हर साल आंतरिक शुल्क ऑडिट के साथ स्वतंत्र बाहरी शुल्क ऑडिट अनिवार्य करने की मांग की गई है। यह बाहरी ऑडिट योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र ऑडिट संस्था से कराने का प्रस्ताव है।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि ऑडिट के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताएं या दस्तावेजों में हेराफेरी सामने आने पर स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

अभिभावकों को शुल्क संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक स्कूल की स्वीकृत शुल्क संरचना, शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव, अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों के कार्यवृत्त, कार्यकारी समिति के प्रस्ताव और सार्वजनिक किए जा सकने वाले शुल्क ऑडिट रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है।

इसके साथ ही राज्यस्तरीय डिजिटल स्कूल शुल्क सूचना एवं शिकायत निवारण पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके माध्यम से अभिभावक स्कूलवार शुल्क संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ऑडिट की स्थिति देख सकेंगे, शिकायत दर्ज करा सकेंगे, शिकायत का संदर्भ क्रमांक हासिल कर सकेंगे और उस पर हुई कार्रवाई की स्थिति ऑनलाइन जान सकेंगे।

ज्ञापन में विभागीय शुल्क नियामक समितियों और पुनर्विचार समितियों की कार्यक्षमता की समीक्षा करने तथा लंबित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। नियमविरुद्ध शुल्क वसूली साबित होने पर अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने और दोषी स्कूल प्रबंधन तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।

एक ही स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश के दौरान दोबारा प्रवेश शुल्क वसूलने पर लागू कानूनी प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई है। इसके अलावा OBC, EBC, पिछड़े वर्गों और अन्य पात्र विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, शुल्क छूट तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की जांच कर पात्र विद्यार्थियों तक उनका उचित लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है।

महाराष्ट्र के सभी प्रबंधन प्रणालियों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शुल्क विनियमन को प्रभावी बनाने के लिए ज्ञापन में मौजूदा कानून की सीमाओं की समीक्षा और आवश्यक कानूनी संशोधन का मुद्दा भी उठाया गया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न संस्थाओं पर लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सक्षम सरकारी शुल्क नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई है।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाए कि कौन-सी मांगें मौजूदा कानून के तहत तत्काल लागू हो सकती हैं, किनके लिए प्रशासनिक आदेश जारी करने होंगे और किन मांगों को लागू करने के लिए कानून में संशोधन आवश्यक होगा।

प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण ने कहा है कि अभिभावकों की मेहनत की कमाई, विद्यार्थियों का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर जनता का विश्वास सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक स्कूल में उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन के लिए महाराष्ट्र सरकार से तत्काल ठोस निर्णय लेने की मांग की है।

ज्ञापन प्रस्तुत करने वाली प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण युवा अध्यक्ष, COPS सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्षा, महाराष्ट्र OBC युवा आघाड़ी हैं।